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देश की नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर नई बहस छिड़ गई है. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी नेआरोप लगाया है कि उन्हें संविधान की जो कॉपी दी गई, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं है.

महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास कराने पर केंद्र और विपक्ष एकमत हैं. लेकिन तमाम दलों में इसका क्रेडिट लेने की हौड़ लगी हुई है. सोनिया ने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून मेरे पति राजीव गांधी लाए थे.

पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के आर्थिक संकट के लिए पूर्व जनरल और जजों को जिम्मेदार ठहराया है. शरीफ ने कहा है कि उनका देश दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है.

नवगठित 'इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' यानी 'इंडिया' की पहली रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ़्ते में प्रस्तावित थी. पर इस रैली को स्थगित कर दिया गया है. अटकलें हैं कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान की वजह से ये फैसला लिया गया है.

खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का नाम घसीटने वाले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अमेरिका और ब्रिटेन को भी अपनी 'साजिश' का हिस्सा बनाना चाहते थे. लेकिन इस कोशिश में उन्हें बड़ा झटका लगा.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विवादों से गहरा नाता रहा है. संसद में ट्रूडो ने विपक्षी महिला सांसद की छाती पर कोहनी मारते हुए धक्का दे दिया था. इसके बाद पूरे कनाडा में बवाल हो गया. संसद ने ट्रूडो पर कड़ी कार्रवाई की वार्निंग दी.

G20 शिखर सम्मेलन के लिए ट्रूडो भारत आए थे. तब वापसी के समय उनका विमान घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा रहा था. तब कहा गया ​कि विमान में तकनीक खामी आ गई. हालांकि अब मीडिया सोर्सेस के हवाले से उसके पीछे कुछ और ही वजह सामने आई है.

खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड में भारत के पलटवार से कनाडा बैकफुट पर आ गया है. पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वे भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ट्रूडो के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे को ठीक से एड्रेस करे.

खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुए भारत-कनाडा के बीच रिश्तों में कड़वाहट ने नया मोड़ ले लिया है. खालिस्तानियों के समर्थन करने में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो पहले ही जनता और मीडिया के निशाने पर थे.

देश की राजनीति में महिलाओं की स्थिति दिन-ब-दिन मजबूत होती जा रही है. संसद-विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश हो चुका है. अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो देश की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 33 फीसदी हो जाएगी.


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