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गाजा युद्ध के बीच इजरायल को लग सकता है बड़ा झटका, आज ब्रिटेन दे सकता है फिलिस्तीन को देश का दर्जा

Britain Palestine Recognition: ब्रिटेन की विदेश नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं.

Britain Palestine Recognition

Britain Palestine Recognition: ब्रिटेन की विदेश नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं.

बीते जुलाई महीने में स्टार्मर ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इजरायल, गजा में युद्धविराम और दो राष्ट्र समाधान की शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो ब्रिटेन अपने रुख में बदलाव करेगा.

इजरायल सरकार ने की कड़ी आलोचना

जिसके बाद इजरायली सरकार, हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और इजरायली कंजर्वेटिव नेताओं ने ब्रिटेन की कड़ी आलोचना की.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका यह कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा.

अमेरिका भी जता चुका है नाराजगी

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस बयान पर अमेरिका ने भी नाराजगी जताई थी. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो ब्रिटेन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे.

पिछले 23 महीने से गाजा में युद्ध जारी

इजरायल ने गाजा में पिछले 23 महीने से युद्ध छेड़ रखा है. गाजा और फिलिस्तीन से आ रहे भयावह वीडियो वैश्विक नेताओं को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसकी वजह से इजरायल अंतरराष्ट्रीय पटल पर अलग-थलग पड़ रहा है. पहले फ्रांस और उसके बाद ब्रिटेन फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की बात कह चुके हैं.

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ब्रिटेन ने लगाए थे इजरायल के दो मंत्रियों पर प्रतिबंध

जून में ब्रिटेन ने इजरायल के दो मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाये थे. इसके अलावा इजरायल के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया था. यहीं नहीं ब्रिटेन ने पिछले महीने लंदन में आयोजित हथियार मेला से इजरायली कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया.

अब अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर आज फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं, तो इसे ब्रिटेन की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा.

– भारत एक्सप्रेस



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