US Israel Iran Conflict: ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने प्रस्ताव रखा है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लिया जाएगा. इसे एक तरह का ‘टोल प्लाजा’ कहा जा रहा है. खास बात यह है कि ईरान किसी भी करेंसी में भुगतान स्वीकार करेगा, जिसे डॉलर की वर्चस्व को चुनौती माना जा रहा है.
किन सेवाओं पर लगेगा शुल्क?
ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत जहाजों से उन सेवाओं के लिए फीस ली जाएगी जो ईरान उपलब्ध कराता है. इनमें नेविगेशन, पर्यावरण सुरक्षा, बीमा और सिक्योरिटी शामिल हैं. जरूरत पड़ने पर ईंधन और अन्य सेवाओं पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.
ईरानी सांसद का क्या कहना है?
ईरानी सांसद हसन घशघवी ने कहा कि यह शुल्क उन देशों के जहाजों से लिया जाएगा जिन्हें होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति है. भुगतान ईरानी रियाल या ईरान द्वारा तय किसी दूसरी करेंसी में किया जा सकेगा.
क्या कहता है समुद्री कानून?
अब सवाल यह है कि क्या ईरान को जहाजों पर टोल लगाने का अधिकार है. संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून UNCLOS के मुताबिक, ईरान जहाजों की आवाजाही को रोक नहीं सकता और सामान्य तौर पर टोल भी नहीं लगा सकता. हालांकि, कुछ सेवाओं के बदले शुल्क लेने की अनुमति है. ईरान इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए फीस वसूलने की योजना बना रहा है.
विश्लेषकों का क्या मानना है?
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के चलते ईरान पर नकदी का दबाव बढ़ गया है. ईरानी रियाल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है. ऐसे में यह कदम ईरान की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का प्रयास माना जा रहा है.
क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया
जानकारों का कहना है कि पड़ोसी और अन्य क्षेत्रीय देशों के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को स्वीकार करना आसान नहीं होगा. कई देश अमेरिका के प्रतिबंधों का जोखिम उठाकर ईरान को भुगतान करने से बच सकते हैं.
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अगर यह योजना लागू होती है तो अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर सीधा असर पड़ेगा. साथ ही ईरान और अन्य देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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