पीएम मोदी (फोटो ट्विटर)
पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी योजना लॉन्च करेंगे. इसका मकसद उन आदिवासी समूहों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करना है, जो मुख्याधारा से जुड़ नहीं पाए हैं.
बता दें कि देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 75 पिछड़े आदिवासी समूह हैं, जिन्हें PVTG यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप की श्रेणी में रखा गया है. इन समुदायों की देश के 220 जिलों के 22,544 गांवों में 28 लाख की आबादी है. केंद्र की ओर से बजट में इस स्कीम का पहले ही ऐलान कर दिया गया था. इस तरह से इसकी शुरुआत चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आती है.
24 हजार करोड़ होंगे खर्च
पीएम-PVTG स्कीम पर सरकार 24 हजार करोड़ रुपये की रकम खर्च करने वाली है. 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है. वहीं इस बार 15 नवंबर को स्कीम की लॉन्चिंग अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान भी होने वाले हैं. साथ ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है.
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इस योजना के तहत पिछड़े आदिवासी समुदायों से जुड़ी बस्तियों और गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी. साथ ही सड़कें, टेलिकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ हाउसिंग, पीने का पानी और सैनिटेशन के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी इस योजना के तहत दी जाएंगी. इस योजना का संचालन कुल 9 मंत्रालयों के 11 विभागों के सहयोग से किया जाएगा और इस योजना से जोड़कर ही पीएम ग्राम सड़क योजना, आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.
-भारत एक्सप्रेस
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