यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार
Citizenship Amendment Act: केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही पूरे देश में सियासी घमासान शुरू हो गया. विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सीएए के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा को चाक-चौंबद करने के निर्देश दिए गए हैं.
सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश
डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं, कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाए. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है. सभी जिलों को पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम हैं, उन्हें उठाया जाए. उपद्रवियों पर खास निगाह रखने के साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाए.
सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर
डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सीएए कानून लागू करने वाला नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर जारी किया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों की पहचान कर ली गई है. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए भी पुलिस तैयार है.
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CAA के विरोध में हुए थे हिंसक प्रदर्शन
मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में देश के नागरिकता कानून में नए प्रावधान कर उसे संशोधित किया था. 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा द्वारा CAA पारित करने के बाद देश के कई हिस्सों में इस्लामिक संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया था. उत्तर प्रदेश, असम और केरल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंसक विरोध किया. हालांकि, सरकार CAA को लागू करने पर दृढ़ थी.
-भारत एक्सप्रेस
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