संसद ने अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच को मंजूरी दी, वित्त वर्ष 23 में सरकार को अतिरिक्त 3.25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार
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अजातशत्रु ‘अटल’
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