गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने में मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से की दो किस्तों के रूप में तमिलनाडु सरकार को 944.8 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है.
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लोगों की मुश्किलों को कम करने में मदद कर रही है.
नुकसान का चल रहा है आकलन
गृह मंत्रालय (MHA) ने 30 नवंबर को चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने में राज्य की मदद के लिए एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से की दोनों किस्तों के रूप में तमिलनाडु सरकार को 944.8 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है. अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) को फंगल प्रभावित तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए भेजा गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएमसीटी की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आपदा प्रभावित राज्यों के लिए एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी.
इस वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 28 राज्यों को 21,718.716 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें एसडीआरएफ से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.32 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से सात राज्यों को 646.546 करोड़ रुपये शामिल हैं. वित्तीय सहायता के अलावा, केंद्र सरकार ने बाढ़ और चक्रवात प्रभावित सभी राज्यों को अपेक्षित एनडीआरएफ टीमों, सेना टीमों और वायु सेना की सहायता की तैनाती सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान की है.
सीएम स्टालिन ने मांगी थी पीएम से मदद
सोमवार को केंद्र को लिखे पत्र में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि चक्रवात फेंगल ने राज्य में “अभूतपूर्व” तबाही मचाई और पीएम मोदी से एनडीआरएफ से एकमुश्त 2,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत जारी करने का आग्रह किया. स्टालिन ने कहा कि विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई और कल्लाकुरिची जैसे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में आपदा से 69 लाख से अधिक परिवार और 1.5 करोड़ व्यक्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं.
राज्य सरकार के शुरुआती आकलन से पता चला है कि अस्थायी बहाली प्रयासों के लिए अनुमानित 2,475 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी. स्टालिन ने पत्र में कहा, “हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस आपदा के पैमाने ने राज्य के संसाधनों को अभिभूत कर दिया है, और राज्य को इस प्राकृतिक आपदा के नतीजों का प्रबंधन करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है.”
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
