असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा.
असम सरकार ने एनआरसी और आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. यह निर्णय बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र लिया गया है.
घुसपैठ की तमाम कोशिशें नाकाम
CM सरमा ने बताया कि असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने पिछले दो महीनों में कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है. इसलिए, आधार मकेनिज्म को और सख्त बनाया गया है.
45 दिनों में पूरी होगी प्रक्रिया
इस निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आधार आवेदकों के सत्यापन का काम देखेगी. हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे. यूआईडीएआई आवेदनों को पहले राज्य सरकार को भेजेगी, जो सत्यापन के बाद उन्हें ऑनलाइन वापस कर देगी. यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी.
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केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं
यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय असम के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लिया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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