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यूपी कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 17 मार्च से गेहूं खरीद शुरू

उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. बलिया में चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, 17 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी, और आगरा मेट्रो परियोजना को गति मिलेगी.

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बैठक करते सीएम योगी (फाइल फोटो)

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने और प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू करने जैसे अहम फैसले लिए गए.

बलिया में बनेगा मेडिकल कॉलेज

सरकार ने बलिया में चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है. इसके लिए जिला जेल की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इसके अलावा बुलंदशहर में एक नया नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी.

सरकार ने महिलाओं के इलाज के लिए 300 बेड का विशेष ब्लॉक बनाने की भी मंजूरी दी है. इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा.

कैबिनेट ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. मेट्रो के कॉरिडोर निर्माण के लिए उद्यान विभाग की 10,000 स्क्वायर फीट भूमि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी गई है. इससे मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार और तेज होगी.

17 मार्च से गेहूं खरीद शुरू, 6500 केंद्र बनाए जाएंगे

प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद की प्रक्रिया चलाई जाएगी. किसानों से ₹2425 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा. इसके लिए राज्यभर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराकर गेहूं बेच सकते हैं. किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो.

कैबिनेट ने कोषागारों में उपलब्ध ₹10,000 से ₹25,000 मूल्य के स्टांप पत्रों को चलन से बाहर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा हरदोई की गोपामऊ तहसील की करीब 1 हेक्टेयर बंजर भूमि को दधीच कुंड के विकास के लिए निशुल्क देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है.

सरकार ने कानपुर स्थित कटाई मिल की भूमि को उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) को देने का निर्णय लिया है, जिससे इस भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सके.


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-भारत एक्सप्रेस



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