PM Modi on Trump Tariff: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अमेरिका के टैरिफ (Tariff) संकट के बीच किसानों और मछुआरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कोई समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा,
“मैं जानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं.”
एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
दिल्ली के पूसा स्थित आईसीएआर (ICAR) परिसर में आयोजित एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (M.S. Swaminathan Centenary International Conference) में बोलते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि,
“भारत के किसान, पशुपालक और मछुआरे देश की रीढ़ हैं. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने, खेती का खर्च घटाने और आय के नए स्रोत तैयार करने पर काम कर रही है.
भारत किसी भी कीमत पर अपने किसान, पशुपालक और मछुआरा भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। pic.twitter.com/8nyKgliTwv
— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2025
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री ने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
“उन्होंने हमें सिखाया कि कृषि केवल फसल नहीं, बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ी है. खेती से जुड़े हर व्यक्ति की गरिमा और प्रकृति की सुरक्षा हमारी कृषि नीति की मूल भावना है.”
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया कि पिछले साल 11 अगस्त को पूसा परिसर के दौरे के दौरान उन्होंने कृषि तकनीक को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाने की बात कही थी. इसके बाद मई-जून में ‘कृषि संकल्प अभियान’ शुरू हुआ जिसमें देशभर के 700 से ज्यादा जिलों में वैज्ञानिकों की 2,200 टीमों ने भाग लिया और 7,000 से अधिक कार्यक्रमों के जरिए सवा करोड़ किसानों से सीधा संवाद हुआ.
पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की जरूरत-PM Modi
वहीं उन्होंने पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की जरूरत पर भी बल दिया. फसल विविधीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को इसके फायदे और जोखिमों के बारे में जागरूक करना जरूरी है.
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पीएम मोदी ने सरकार की योजनाओं का किया जिक्र
प्रधानमंत्री (PM Modi) ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना और 10,000 एफपीओ के निर्माण से किसानों को मजबूती मिली है. सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को दी गई वित्तीय मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है.
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-भारत एक्सप्रेस
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