मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कुल रक्षा एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया है. यह पिछले साल की तुलना में 62.66 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है.
2030 तक 50,000 करोड़ का लक्ष्य
सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं. वर्ष 2030 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही, देश में ही 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन करने की योजना है, जिससे आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी.
सरकारी और निजी कंपनियों का अहम योगदान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस बढ़ोतरी में 14,802 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई है. कुल एक्सपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का योगदान 54.84 प्रतिशत रहा, जबकि प्राइवेट क्षेत्र की हिस्सेदारी 45.16 प्रतिशत रही. इससे साफ है कि सरकारी और निजी दोनों सेक्टर मिलकर रक्षा क्षेत्र को मजबूत बना रहे हैं.
‘मेक इन इंडिया’ से मिली ताकत
सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी योजनाओं का इस सफलता में बड़ा योगदान है. इन पहलों के चलते भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना रहा है.
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पूंजीगत बजट का 100% इस्तेमाल
रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.86 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत बजट का पूरा उपयोग किया. यह लगातार दूसरा साल है जब मंत्रालय ने अपना पूरा कैपिटल बजट खर्च किया है. कुल बजट उपयोग 99.62 प्रतिशत रहा.
इस बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिक सैन्य उपकरणों पर खर्च किया गया. इसमें लड़ाकू विमान, उनके इंजन, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नौसेना के जहाज शामिल हैं. इस तरह के निवेश से न सिर्फ सेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को भी गति मिलेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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