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करगिल में अमित शाह का ‘श्वेत क्रांति’ वाला मास्टरप्लान! 25 करोड़ की लागत से बनेगा हाई-टेक डेयरी प्लांट

करगिल में 25 करोड़ की लागत से आधुनिक डेयरी प्लांट की शुरुआत, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा. सौर ऊर्जा, डिजिटल पेमेंट और मोबाइल लैब से लद्दाख के डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव तय…

लेह में आध्यात्मिक समागम के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करगिल में लद्दाख की आर्थिक तकदीर बदलने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट का आगाज किया है. शाह ने शुक्रवार को 10,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र (Dairy Plant) की आधारशिला रखी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत शुरू की गई यह पहल न केवल लद्दाख को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि दुर्गम इलाकों में रहने वाले किसानों की आय को भी दोगुना करने का काम करेगी.

25 करोड़ का निवेश और सौर ऊर्जा का ‘दम’

इस हाई-टेक डेयरी प्लांट को लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 350 किलोवाट के सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली पर चलेगा. ऊंचाई वाले और बेहद ठंडे क्षेत्र में बिजली की समस्या को देखते हुए इसे ‘स्वच्छ और टिकाऊ’ तकनीक से लैस किया गया है, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना साल भर संचालन सुनिश्चित हो सके.

मोबाइल लैब और आधुनिक कूलिंग सिस्टम(Ladakh Dairy Project)

सिर्फ प्लांट ही नहीं बल्कि दूध की शुद्धता जांचने के लिए अमित शाह ने ‘मोबाइल दूध परीक्षण प्रयोगशाला’ (Mobile Milk Testing Lab) और आधुनिक कूलिंग सिस्टम की भी शुरुआत की है. अब किसानों के घर के पास ही दूध का कलेक्शन होगा और वहीं उसकी गुणवत्ता की जांच भी हो जाएगी. इससे दूध के खराब होने का डर खत्म हो जाएगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सीधा मजबूती मिलेगी.

सीधा डिजिटल भुगतान: बिचौलियों का खेल खत्म

इस पूरी परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की देखरेख में लागू किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, नई प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे को जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि किसान जो दूध बेचेंगे, उसका पैसा सीधे उनके बैंक खातों में समय पर पहुँच जाएगा. यह कदम लद्दाख के डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण और किसानों के भरोसे को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

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आत्मनिर्भर लद्दाख की ओर बढ़ते कदम

मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम’ (NPDD) के तहत इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है. इसमें एनडीडीबी और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के फंड का भी सहयोग शामिल है. अमित शाह ने कहा कि ये पहल लद्दाख के हर छोटे किसान को मुख्यधारा से जोड़ने और केंद्र शासित प्रदेश को संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ‘मजबूत नींव’ साबित होगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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