यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने बिंदु कपूर को बड़ा झटका देते हुए उनकी चारों अपीलों को खारिज कर दिया है. इस फैसले के साथ ही उन चार कंपनियों के खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्यवाही (Insolvency Proceedings) का रास्ता साफ हो गया है, जिनमें बिंदु कपूर निदेशक रह चुकी हैं.
किन चार कंपनियों पर लटकी दिवाला कार्यवाही की तलवार?
एनसीएलएटी की जिस पीठ ने यह फैसला सुनाया, उसमें कार्यवाहक चेयरपर्सन जस्टिस योगेश खन्ना और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा व अजय दास मेहरोत्रा शामिल थे. पीठ ने 6 नवंबर को दिए अपने आदेश में एनसीएलटी (NCLT) की दिल्ली बेंच के 7 अप्रैल के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया और कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं है. जिन चार कंपनियों के खिलाफ यह कार्यवाही जारी रहेगी, उनमें इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन होम प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और इमेजिन हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
105 करोड़ के कर्ज और गारंटी को लेकर विवाद
यह पूरा विवाद ‘ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड’ को दिए गए 105 करोड़ रुपये के भारी-भरकम कर्ज से जुड़ा है. बाद में इस कर्ज के अधिकार ‘जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड’ ने हासिल कर लिए और रकम की वसूली के लिए इन चारों कंपनियों के खिलाफ दिवाला याचिकाएं दायर की थीं.
सुनवाई के दौरान बिंदु कपूर की तरफ से यह दलील दी गई कि इन कंपनियों ने कोई कॉरपोरेट गारंटी नहीं दी थी और उनके रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में हैं, इसलिए मामले की सुनवाई दिल्ली के बजाय मुंबई एनसीएलटी में होनी चाहिए.
हस्ताक्षरों का हवाला देकर ट्रिब्यूनल ने खारिज की दलील
हालांकि, एनसीएलएटी ने बिंदु कपूर के तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यदि लोन एग्रीमेंट और हाइपोथेकेशन डीड को एक साथ पढ़ा जाए, तो कर्जदार और गारंटर की जिम्मेदारी साफ झलकती है. अदालत ने रेखांकित किया कि खुद बिंदु कपूर ने ब्लिस हाउस की ओर से लोन एग्रीमेंट और संबंधित कंपनियों की ओर से हाइपोथेकेशन डीड पर हस्ताक्षर किए थे. ऐसे में दोनों तरफ निदेशक की भूमिका निभाने के बाद अब वे इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं.
-भारत एक्सप्रेस
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