मोदी सरकार में बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत: गृह मंत्री अमित शाह बोले- गुजरात में अब घुसपैठ और तस्करी नहीं

Indian Border Security First: देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के मामले में मोदी सरकार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि सरकार की मजबूत नीतियों के कारण गुजरात में अब घुसपैठ और सरहद पार से होने वाली तस्करी पूरी तरह ठप हो गई है. उन्होंने यह बात गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों की एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में कही. इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए. बैठक का मुख्य मकसद सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को बढ़ाना था.

घुसपैठ और तस्करी पर लगाम

गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि बेहतर बॉर्डर फेंसिंग (बाड़ लगाना), मजबूत समुद्री सुरक्षा और सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण आज गुजरात का सुरक्षा माहौल पूरी तरह बदल चुका है. राज्य में अब अवैध घुसपैठ और तस्करी बीते दिनों की बात हो गई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त न किया जाए और उसे तुरंत हटाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने सीमाई इलाकों में कट्टरता फैलाने वाले केंद्रों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: आसमान छूते सोने-चांदी के दामों पर लगा ब्रेक! 28 मई को आई गिरावट, जानें अपने शहर में ताजा रेट

अधिकारियों को सख्त निर्देश

सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस कप्तानों (एसपी) को जनसांख्यिकी में होने वाले किसी भी बदलाव पर सख्त नजर रखने और उसकी नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में फैक्ट्रियां लगने से लोगों का पलायन रुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. अब पुलिस से लेकर पटवारी तक सभी को मिलकर पहले से छिपे बैठे घुसपैठियों को वापस भेजने के काम में जुटना होगा. साथ ही प्रशासन को ड्रोन, ड्रग्स और अवैध घुसपैठियों से निपटने के लिए एक खास नियम (एसओपी) बनाना होगा.

आर्थिक अपराधों पर कड़ा प्रहार

बॉर्डर की सुरक्षा के साथ-साथ मोदी सरकार अब आर्थिक अपराधों को रोकने पर भी पूरा जोर दे रही है. अमित शाह ने हर जिले में एक सुरक्षा समन्वय समूह बनाने की बात कही, जिसमें बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, इनकम टैक्स और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियों को शामिल किया जाएगा. उन्होंने हवाला कारोबार, फर्जी बैंक खातों (म्यूल अकाउंट), शेल कंपनियों और संदिग्ध गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आयकर विभाग और आरबीआई मिलकर सीमाई इलाकों में सर्वे का एक बड़ा अभियान चलाएं ताकि देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वालों पर नकेल कसी जा सके.

भारत एक्सप्रेस