इन दिनों पूर्वांचल की राजनीति में महिला नेताओं को लेकर बातचीत तेज हो गई है. अब यहां का चुनावी समीकरण सिर्फ पार्टी और गठबंधन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि कौन नेता जमीन से जुड़ी बात को दिल्ली तक पहुंचा सकता है. मिर्जापुर से सांसद और अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल इसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल बनकर उभरी हैं. केंद्र में राज्यमंत्री होने के नाते उनका कद ऐसा है जो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह सुना जाता है.
नारी शक्ति कानून के बाद बदला माहौल
महिला आरक्षण को लेकर जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, तब से महिला भागीदारी पर बहस और तेज हो गई है. इस कानून में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की बात कही गई है, हालांकि इसे जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाना है. इसी वजह से पूर्वांचल जैसे इलाके में महिला नेतृत्व को लेकर लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.
अनुप्रिया पटेल का सियासी सफर क्या कहता है?
अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर काफी लंबा और स्थिर रहा है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो 18वीं लोकसभा में मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. उनकी पार्टी की जड़ें यूपी के गैर-यादव ओबीसी समाज में काफी गहरी मानी जाती हैं. केंद्र सरकार में वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री के तौर पर काम देख रही हैं. ये दोनों मंत्रालय सीधे जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हुए हैं.
विधानसभा से लोकसभा तक का सफर
उनके आधिकारिक प्रोफाइल में लिखा है कि उन्होंने पहली बार 2012 में यूपी विधानसभा का चुनाव जीता था, फिर 2014 में पहली बार सांसद बनीं. 2019 में दोबारा जीत दर्ज की और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्जापुर से जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि उनका जनाधार आज भी मजबूत है. 2024 के चुनावी रिकॉर्ड भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिर्जापुर सीट पर अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार के तौर पर ही उनकी जीत हुई है. यही वजह है कि समर्थक उन्हें पूर्वांचल की आवाज कहते हैं.
क्षेत्रीय पहचान क्यों बन गई ताकत?
पूर्वी यूपी की राजनीति को समझना है तो उसकी बोली, उसकी जातीय बनावट, पलायन की कहानी, धर्म और लोकगीतों को समझना पड़ेगा. यहां का वोटर बड़े-बड़े नारों से ज्यादा अपनी भाषा में बात करने वाले नेता पर भरोसा करता है. जो नेता संसद में तो अच्छा बोले ही, साथ ही मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर की जमीन की बात समझे, वही यहां टिक पाता है. अनुप्रिया पटेल इसी कसौटी पर खुद को साबित करने की कोशिश में हैं.
लोक संस्कृति और सियासत का गहरा रिश्ता
पूर्वांचल की राजनीति में संस्कृति सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि भरोसे की कुंजी है. भोजपुरी और उससे जुड़ी लोक परंपराएं जैसे कजरी, चैती, बिरहा, सोहर और निर्गुण गीतों में यहां के लोगों के दुख, मजदूरी, परदेस जाने का दर्द और त्योहारों की खुशी सब बसी हुई है. कई किताबों और लेखों में बिरहा को पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार के भोजपुरी इलाके की आत्मा कहा गया है. आज भी ये लोकगीत गांव की बदलती अर्थव्यवस्था और पलायन की कहानी कहते हैं. जो नेता इस सांस्कृतिक नब्ज को पकड़ लेता है, जनता उसे अपना मान लेती है.
इस दौर के बड़े संकेत क्या हैं?
पहला बड़ा संकेत है कि महिला प्रतिनिधित्व अब सिर्फ प्रतीक नहीं रहा, बल्कि एक संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बन रहा है. आरक्षण कानून ने इसे लंबे समय की बहस बना दिया है. दूसरा संकेत है कि पूर्वांचल में लोकल आवाज की कीमत बढ़ गई है. जो नेता दिल्ली की नीतियों को गांव की भाषा में समझा सके, उसकी पूछ ज्यादा है. तीसरा संकेत है कि संस्कृति अब सियासी विश्वसनीयता का पैमाना बन गई है. लोकगीत और बोली अब सिर्फ मंच की शोभा नहीं, बल्कि जुड़ाव का जरिया हैं.
महिला नेताओं के सामने दोहरी चुनौती
महिला नेताओं के लिए राह आसान नहीं है. उन्हें एक तरफ समाज की बनी-बनाई धारणाओं को तोड़ना होता है, तो दूसरी तरफ अपने क्षेत्र में काम करके दिखाना भी होता है. गठबंधन की राजनीति, कार्यकर्ताओं की उम्मीदें और जनता की रोजमर्रा की समस्याएं, इन सबके बीच संतुलन बनाना पड़ता है. अनुप्रिया पटेल के सामने भी यही दोहरी परीक्षा है. उन्हें राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी खुद को साबित करना है और मिर्जापुर की सांसद के तौर पर भी.
एक चेहरे से आगे की कहानी
अनुप्रिया पटेल की चर्चा सिर्फ एक नेता की चर्चा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में चल रहे एक बड़े बदलाव की झलक है. आज पंचायत से लेकर संसद तक, पार्टी संगठन से लेकर चुनावी रणनीति बनाने तक, हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं. यह बदलाव अभी एक जैसा नहीं है, कई जगह अभी भी महिलाओं को मौके कम मिलते हैं. लेकिन अब बहस इस बात पर नहीं है कि महिलाओं को वोटर कैसे बनाया जाए, बल्कि इस बात पर है कि उन्हें नेता कैसे बनाया जाए.
पूर्वांचल के लिए इसका क्या मतलब है?
पूर्वांचल के लिए इस बदलाव के मायने बहुत गहरे हैं. यहां के असली मुद्दे बहुत लोकल हैं. नौकरी के लिए बाहर जाना, अस्पतालों की कमी, स्कूलों की हालत, सड़कों का टूटा होना, खेती में घाटा और छोटे व्यापारियों की परेशानी. इन मुद्दों को वही नेता अच्छे से उठा सकता है जो जमीन पर रहता हो. अगर कोई महिला नेता इस भाषा को समझती है और उसे दिल्ली तक ले जाती है, तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है.
आगे की राह क्या होगी?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला नेतृत्व को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, वो वोट और टिकट में भी बदलेगा. क्या पार्टियां वाकई में महिलाओं को जीतने वाली सीटों पर टिकट देंगी. क्या चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा. क्या क्षेत्रीय पहचान को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा बनाया जाएगा. पूर्वांचल में इन सवालों के जवाब आने वाले चुनावों में मिलेंगे.
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अनुप्रिया के सामने क्या है चुनौती?
अनुप्रिया पटेल के लिए भी आने वाला समय परीक्षा का है. उनके पास पद है, पहचान है और पूर्वांचल की बेटी होने का भरोसा भी है. लेकिन जनता अब भाषण से ज्यादा काम देखना चाहती है. मिर्जापुर और आसपास के जिलों के लोग यह देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की नेता होने का फायदा उनके इलाके को कैसे मिलता है. क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं, क्या रोजगार के मौके बनते हैं, क्या उनकी आवाज दिल्ली में गूंजती है. इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि वो सिर्फ एक चर्चित चेहरा रहती हैं या पूर्वांचल की मजबूत आवाज बनती हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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