SIR विवाद पर चुनाव आयोग का डैमेज कंट्रोल
चुनाव आयोग इन दिनों SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर उठे विवादों के कारण लगातार चर्चा में है. मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, नाम हटाने और प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच आयोग अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ज्यादा ले रहा है. आयोग न सिर्फ वायरल दावों का जवाब दे रहा है, बल्कि कई मामलों में त्रुटियों को स्वीकार करते हुए कार्रवाई की जानकारी भी सार्वजनिक कर रहा है. इसके साथ ही मतदाता सूची से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिन्हें लोगों की चिंताओं को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
वीडियो के जरिए फैक्ट और अफवाह में अंतर समझाने की पहल
SIR को लेकर पैदा हुए भ्रम और विवाद के बीच चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है. आयोग की सोशल मीडिया टीम ऐसे वीडियो तैयार कर रही है जिनमें वायरल दावों और वास्तविक तथ्यों की तुलना करके लोगों को पूरी जानकारी दी जा रही है. इसके अलावा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘मिथ बनाम रियलिटी’ नाम का एक विशेष सेक्शन भी बनाया गया है. यहां सोशल मीडिया पर फैलने वाले विभिन्न दावों की जांच के बाद सामने आए तथ्यों को साझा किया जाता है. आयोग का कहना है कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से भी समय-समय पर भ्रामक सूचनाओं का जवाब दिया जाता है, जिसे बाद में आयोग अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर लोगों तक पहुंचाता है. इतना ही नहीं, पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं के वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं. इन वीडियो में नए वोटर यह बता रहे हैं कि वोटर आईडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया कितनी आसान और सुविधाजनक है.
सोशल मीडिया पर उठे सवालों का सीधे जवाब दे रहे अधिकारी
चुनाव आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट अब केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों और आरोपों का जवाब देने के लिए भी किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से संबंधित गड़बड़ियों को लेकर जब सवाल उठे तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी. आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल और राज्य स्तर के कई अकाउंट नियमित रूप से स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं. 26 अक्टूबर को सामने आए एक मामले ने खासा ध्यान खींचा. विधान परिषद चुनाव की वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम दर्ज मिले जिन्हें देखकर हैरानी हुई. सूची में ‘राम ने शर्मा को मारा’ और ‘राम ने यादव को मारा’ जैसी प्रविष्टियां दर्ज थीं. वहीं एक अन्य रिकॉर्ड में पिता के नाम वाले कॉलम में ‘मूर्ख चंद यादव’ और ‘बी.कॉम.’ जैसी एंट्री दिखाई दी. मामला सामने आने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार किया कि सूची में त्रुटियां हुई हैं और संबंधित अधिकारियों को उन्हें तत्काल सुधारने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्होंने जातिगत भेदभाव से जुड़े आरोपों पर भी अपना पक्ष रखा और स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की.
गलतियों पर कार्रवाई का संदेश भी दे रहा आयोग
मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों के बाद चुनाव आयोग केवल सफाई देने तक सीमित नहीं रहना चाहता. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जहां भी लापरवाही सामने आएगी, वहां जवाबदेही तय की जाएगी. पीलीभीत से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की जानकारी भी सार्वजनिक की गई. आयोग की ओर से बताया गया कि दो SDM और एक कंप्यूटर सहायक की भूमिका की जांच की गई. कंप्यूटर असिस्टेंट की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जबकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करना सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की जिम्मेदारी नहीं है. जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और जरूरत पड़ने पर उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकती है. उधर, मतदाता सूची में दर्ज असामान्य नामों के मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
फॉर्म-6 को लेकर बदला गया फैसला
हाल के हफ्तों में चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे निर्णयों में बदलाव किया है जिन पर विवाद खड़ा हो गया था. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा फॉर्म-6 से जुड़े फैसले की रही. नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के साथ SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणापत्र जोड़ने की व्यवस्था पर आपत्ति जताई गई थी. विवाद बढ़ने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या जहां यह लागू नहीं है, वहां यह अतिरिक्त घोषणापत्र आवश्यक नहीं होगा. हालांकि जिन राज्यों में SIR अभी भी जारी है, वहां इस व्यवस्था को बरकरार रखा जा सकता है.
फॉर्म-7 के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई सीमा
फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची में किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है या नाम हटाने की मांग की जा सकती है. आयोग का मानना है कि बड़ी संख्या में बिना पर्याप्त आधार वाले आवेदन दाखिल किए जाने से वास्तविक मतदाताओं को परेशानी हो रही थी. इसी कारण SIR के दौरान एक व्यक्ति अधिकतम 10 आवेदन ही जमा कर सकेगा. वहीं सामान्य परिस्थितियों में एक महीने के भीतर पांच से ज्यादा आवेदन नहीं किए जा सकेंगे. आयोग के अनुसार इस कदम का उद्देश्य अनावश्यक और बड़ी संख्या में दायर आपत्तियों पर नियंत्रण रखना है.
नोटिस पाने वाले मतदाताओं को घर बैठे सहायता
26 सितंबर को आयोग ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया. इसके तहत SIR प्रक्रिया में जिन मतदाताओं को रिकॉर्ड मिलान या अन्य विसंगतियों के कारण नोटिस मिला है, उन्हें हर बार कार्यालय बुलाना जरूरी नहीं होगा. अब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सीधे उनके घर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित कागजात ECINet प्रणाली पर अपलोड किए जा सकेंगे. आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी और प्रक्रिया भी आसान बनेगी.
दावे और आपत्तियों के लिए अतिरिक्त समय
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत देते हुए दावे और आपत्तियां जमा करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है. अब संबंधित आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक जमा किए जा सकेंगे. इसके अलावा नोटिस और दावों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. आयोग का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने से जिन लोगों के नाम, पते या अन्य विवरणों में त्रुटियां हैं, वे उन्हें ठीक कराने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सकेंगे.
छूटे हुए मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां आयोग ने ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है जिनका नाम किसी कारणवश सूची में नहीं जुड़ पाया. पश्चिम बंगाल में भी पात्र मतदाताओं के आवेदन स्वीकार करने के लिए विशेष शिविर लगाने की व्यवस्था की गई है. आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए.
आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती भरोसा वापस लाने की
सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता, सार्वजनिक जवाबदेही, गलतियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति और नियमों में दी गई राहतों को चुनाव आयोग की डैमेज कंट्रोल रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. आयोग ने इससे पहले अप्रैल 2026 के चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर 11 हजार से अधिक पोस्ट और URL के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी भी दी थी. इन मामलों में कंटेंट हटाने, FIR दर्ज कराने और स्पष्टीकरण मांगने जैसे कदम उठाए गए थे. हालांकि इन तमाम कोशिशों के बावजूद आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों का विश्वास फिर से मजबूत करना है. आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि विवादों के बीच उठाए गए ये कदम मतदाताओं का भरोसा बहाल करने में कितने प्रभावी साबित होते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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