कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय को कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में फंसाने की धमकी दिए जाने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुमित रॉय को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का डर सता रहा है, जिसके चलते उनकी पत्नी सुष्मिता घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने निर्देश दिया है कि सुष्मिता घोष द्वारा दायर इस याचिका को अदालत की मौजूदा छुट्टियों के बाद नियमित सूची में सूचीबद्ध किया जाए.
हाईकोर्ट में सुनवाई और दोनों पक्षों के तर्क
सुष्मिता घोष ने अपनी याचिका में मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराई जाए. इसके अलावा, उन्होंने पुलिस हिरासत में अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोनों मामलों की जांच कर रहे मौजूदा जांच अधिकारियों (IO) को बदलने की भी गुहार लगाई है. याचिका में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस ने सुमित रॉय पर दबाव बनाकर यह कबूल करने के लिए मजबूर किया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए लगभग 1.02 करोड़ रुपए उन्होंने ही डायमंड हार्बर में पार्टी के पूर्व कार्यालय में रखे थे.
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में अभी जांच प्रक्रिया जारी है. अदालत ने राज्य के इस पक्ष को अपने रिकॉर्ड में ले लिया है.
क्या रहा कोर्ट का रुख?
हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता ने अपने पति की सुरक्षा और उन्हें झूठे मामलों में फंसाए जाने की आशंका के खिलाफ अदालत का रुख किया है, लेकिन अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद तय की है. इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें इस संबंध में याचिका दायर करने की औपचारिक अनुमति दे दी थी.
डायमंड हार्बर कैश बरामदगी
कुछ समय पहले डायमंड हार्बर स्थित टीएमसी के एक पार्टी कार्यालय से 1 करोड़ 2 लाख 79 हजार रुपए नकद बरामद किए जाने का मामला सामने आया था. सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस पर ही इस पूरी घटना की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला
इससे पहले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के साल्बोनी जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उस दौरान सुमित रॉय के वकीलों ने कोर्ट को दलील दी थी कि पार्टी के खाते में करीब 42.17 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, लेकिन इन लेन-देन का सुमित रॉय से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी के खातों का नियमित ऑडिट होता है और चुनाव आयोग के समक्ष भी इसका विवरण दाखिल किया जाता है.
ये भी पढ़ें: ‘AI वीडियो अपने आप में गैरकानूनी नहीं’, राजनीतिक विज्ञापनों और मानहानि पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुमित रॉय का बैंक खाता 2019 में खुला था और उसमें सबसे बड़ी राशि केवल 60 हजार रुपए जमा हुई है. वकीलों ने यह भी तर्क दिया था कि उनसे 88 घंटे तक मैराथन पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि इन व्यक्तिगत लेन-देन का कथित जमीन मामले से कोई संबंध है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
