Gauhati High Court: नागरिकता को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिर्फ पैन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिक साबित नहीं कर सकता.
सिर्फ पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का ठोस प्रमाण नहीं
अदालत ने कहा है कि बिना औपचारिक जांच के सिर्फ सेफ़्ल डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड और वोटर आईडी अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है. कोर्ट ने माना कि ये दस्तावेज बिना किसी औपचारिक जांच और वेरिफिकेशन के सिर्फ व्यक्ति की खुद की घोषणा के आधार पर जारी किए जाते है. इसलिए जब तक इन दस्तवेज़ों के साथ दिए गए रिकॉर्ड और अन्य ठोस सबूत साबित न हो जाए, तब तक इन्हें भारत की नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खौड की बेंच ने एक महिला की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है.
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को दी गई थी चुनौती
महिला ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने बताए गए पिता और दादा-दादी के साथ अपने रिश्ते को ठोस और विश्वसनीय सबूतों से साबित करने में विफल रही. अदालत ने यह भी पाया कि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत जरूरी शर्त के अनुसार असम में अपने दादा-दादी और पिता के लगातार रहने को भी साबित नहीं कर पाई. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था. उसने 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों का हवाला दिया, जिनमे उसके दादा-दादी के नाम थे.
याचिकाकर्ता ने पेश किए थे कई सरकारी दस्तावेज
इसके अलावा, उसने अपने पिता का पैन कार्ड और ईपीआईसी अपना खुद का वोटर आईडी, राशन कार्ड और एनआरसी आवेदन की पावती रसीद भी पेश की. याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम मतदाता सूची में था. उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के रूप में काम किया. याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पिता और दादा-दादी भी असम के निवासी थे. अपने दावे के समर्थन में उंसने कई दस्तावेज पेश किए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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