प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह योजना अब 31 मार्च 2031 तक चलेगी. इस फैसले से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को नई ऊर्जा मिलेगी और देश में समावेशी आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस फैसले को उद्यमिता सृजन और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला कदम बताया. योजना का उद्देश्य महिलाओं, SC और ST समुदाय के उद्यमियों को नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस भी मंजूर किया गया है.
A fresh impetus to enterprise creation and economic growth.
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— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026
अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है. पात्र उद्यमियों को 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का ऋण (परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक) मिल सकता है. यह ऋण विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए उपलब्ध होगा. ऋण राशि का 85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंतर्गत आएगा और गारंटी शुल्क मात्र 0.50 प्रतिशत रखा गया है.
यह निर्णय मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाता है. आसान ऋण उपलब्धता से नए उद्यम खुलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. महिलाओं और दलित-आदिवासी समुदायों के उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर सरकार समावेशी विकास का मॉडल आगे बढ़ा रही है.
स्टैंड-अप इंडिया योजना का विस्तार मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इससे न केवल उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि समाज के हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा.
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