किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत: रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी बजट अनुमान से 92% अधिक, ₹62,370 करोड़ मंजूर

PM Modi Fertiliser Subsidy: देश के करोड़ों अन्नदाताओं को वैश्विक बाजार में बढ़ती खाद की कीमतों के बोझ से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) में बड़ी बढ़ोतरी की है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO India) ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए सब्सिडी व्यय वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान से 92 प्रतिशत अधिक हो गया है. रबी सीजन के लिए इस मद में लगभग ₹62,370.02 करोड़ के अस्थायी बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है.

31 मार्च 2027 तक सस्ती दरों पर मिलेगा DAP और NPKS खाद

सरकार के इस फैसले के तहत डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड सहित सभी प्रमुख P&K उर्वरकों पर स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक और कच्चे माल (Inputs) की कीमतों में आए तेज उछाल के बावजूद केंद्र सरकार ने सब्सिडी को तर्कसंगत बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि रबी फसलों की बुवाई के समय किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और उन्हें समय पर किफायती दरों पर खाद उपलब्ध हो सके.

उर्वरक उद्योग ने किया स्वागत, कृषि उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

उर्वरक उद्योग और कृषि विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. जानकारों के अनुसार, सब्सिडी आवंटन में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से न केवल उर्वरक कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रखने में मदद मिलेगी, बल्कि गेहूं, सरसों और चने जैसी प्रमुख रबी फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

Nutrient fertiliser subsidy outlay exceeds FY27 estimates by 92%

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— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2026

भारत एक्सप्रेस