तमिलनाडु के बहुचर्चित निजी स्कूल मान्यता घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में जमानत पाने के लिए उन्होंने अब मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अनबिल महेश ने निचली अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
क्या है स्कूल मान्यता से जुड़ा घोटाला?
यह पूरा मामला तमिलनाडु के निजी स्कूलों को स्थायी सरकारी मान्यता, अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), लाइसेंस और स्कूल का स्तर बढ़ाने जैसी जरूरी मंजूरियां दिलाने के नाम पर की गई करोड़ों की कथित उगाही से जुड़ा है. शुरुआत में इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ने पर अब करीब 400 करोड़ रुपये तक के संदिग्ध लेनदेन की आशंका जताई जा रही है.
इस मामले की शुरुआत निजी स्कूलों के संगठनों के महासंघ के सचिव डीसी एलंगोवन की शिकायत से हुई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बीटी अरसा कुमार और मुथु कुमार नाम के दो लोगों ने खुद को एक गैर-पंजीकृत संगठन ‘तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन’ का अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बताकर स्कूल संचालकों से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले. शुरुआती एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़ते हुए पूर्व मंत्री अनबिल महेश को भी इसमें आरोपी बनाया गया.
बच्चों के हित का हवाला देकर खारिज हुई थी जमानत
इससे पहले अनबिल महेश ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए भी मद्रास हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हिरासत में पूछताछ को जरूरी बताया था. इसके तुरंत बाद उसी दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
गिरफ्तारी के बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने 10 नवंबर को ठुकरा दिया. निचली अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से प्रथम दृष्टया पूर्व मंत्री की भूमिका साफ दिखती है और अन्य आरोपियों से अभी पूछताछ बाकी है. अदालत ने स्कूली बच्चों की शिक्षा और सार्वजनिक हित को आरोपी के निजी अधिकारों से ऊपर रखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था.
यह भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, राज्य सरकार से पूछे तीखे सवाल
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
