Azam Khan Supreme Court Case Conviction Stay
Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने को लेकर अहम टिप्पणी की है. उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आए लिखित फैसले में शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि केवल चुनाव लड़ने, राजनीतिक फायदा उठाने या आगामी चुनावों में प्रचार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती. अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति का इस्तेमाल बेहद सावधानी और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए. अदालत को यह देखना होगा कि दोषसिद्धि से संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को कितना नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही दोषी ठहराने वाले न्यायिक फैसले की गंभीरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
चुनाव लड़ने या प्रचार के लिए नहीं मिल सकती राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए दोषसिद्धि पर राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह चुनाव लड़ना चाहता है या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहता है. अदालत ने कहा कि न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की चुनावी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता. पीठ के मुताबिक, दोषसिद्धि पर रोक लगाने का फैसला सामान्य प्रक्रिया नहीं है. इसके लिए मामले की परिस्थितियों और उससे जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है. अदालत को यह भी देखना होगा कि दोषसिद्धि के फैसले को रोकने के पीछे कोई ठोस और असाधारण वजह मौजूद है या नहीं.
अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार पर भी चर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार पर तत्काल और गंभीर असर पड़ सकता है. अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को अपूरणीय नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. ऐसे में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के सवाल पर अदालत को एकतरफा फैसला नहीं करना चाहिए. एक तरफ व्यक्ति के अधिकारों और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना होगा, तो दूसरी तरफ निचली अदालत के फैसले की गंभीरता और न्यायिक प्रक्रिया की अहमियत भी देखनी होगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आजम खान की पत्नी और बेटे ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें भी राहत दी है.
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई थी सात साल की सजा
यह पूरा मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से जुड़ा है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे. इस मामले की शुरुआत 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी. पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है.
निचली अदालत ने आजम परिवार को सुनाई थी सात साल की सजा
इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया था. इस फैसले के खिलाफ आजम परिवार की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को राहत नहीं दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के लिखित फैसले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है. अदालत की टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह की राहत देते समय राजनीतिक हितों के बजाय न्यायिक कसौटियों और मामले की वास्तविक परिस्थितियों को प्राथमिकता देनी होगी.
भारत एक्सप्रेस
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