श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर HC का फैसला
Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में 20 नवंबर का दिन बेहद अहम होने वाला है. इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले से जुड़ी चार अर्जियों पर अपना फैसला सुनाएगा. इन अर्जियों में 1968 के उस समझौते को चुनौती दी गई है, जिसके तहत श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था. इस समझौते और 1973-74 की डिक्री को रद्द करने की मांग भी की गई है.
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना इन चार आवेदनों पर आदेश सुनाएंगे. इनमें 26 सितंबर 2025 के आदेश को वापस लेने, जादौन वंशजों को मामले में पक्षकार बनाने और 1 अगस्त 2024 के आदेश में बदलाव करने की मांग भी शामिल है. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
1968 के समझौते को लेकर है विवाद
इस पूरे मामले की जड़ में साल 1968 में हुआ समझौता है. उस समय श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवादित जमीन को लेकर सहमति बनी थी. इसके तहत परिसर के अलग-अलग हिस्से मंदिर और मस्जिद के लिए तय किए गए थे. बाद में 1973 और 1974 में इससे जुड़ी डिक्री भी हुई.
हिंदू पक्ष का दावा है कि समझौता करने वाली सोसाइटी को जमीन के मामले में फैसला लेने का अधिकार नहीं था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को इस समझौते में पक्षकार भी नहीं बनाया गया था. इसलिए समझौते और उससे जुड़ी डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए.
हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अलग-अलग दलीलें
हिंदू पक्ष का दावा है कि कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान से जुड़ी है. याचिका में कहा गया है कि यहां पहले मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब के दौर में तोड़कर मस्जिद बनाई गई. हिंदू पक्ष 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला की ओर से मंदिर बनवाए जाने का भी दावा करता है.
वहीं, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का कहना है कि 1968 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और अब इस विवाद को दोबारा उठाने का कोई आधार नहीं है. मुस्लिम पक्ष मंदिर तोड़े जाने के दावे पर भी सवाल उठाता है. उसका कहना है कि मस्जिद 1658 से वहां मौजूद है और मंदिर तोड़े जाने के दावे के समर्थन में ठोस प्रमाण नहीं दिए गए हैं.
उपासना स्थल कानून का भी उठेगा सवाल
इस विवाद में उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 का मुद्दा भी अहम है. इस कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था, उसे बदला नहीं जा सकता. हालांकि, हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में 1968 का समझौता और उसके बाद की अदालती डिक्री होने के कारण कानून की धारा 4(3)(बी) के तहत छूट मिलती है.
मस्जिद कमेटी इस मामले को उपासना स्थल कानून के तहत चुनौती देने की बात कह चुकी है. ऐसे में 20 नवंबर को आने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्षों की नजर रहेगी.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.





