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नाराजगी के बावजूद क्यों नहीं छीनी गई अंतरिम राहत? अभिषेक बनर्जी केस में हाईकोर्ट ने बताई वजह

Calcutta High Court: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है. कोर्ट अभिषेक बनर्जी को 29 जनवरी 2027 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान किया है.

Calcutta High Court
Edited by Shubhra Rai

Calcutta High Court: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है. कोर्ट अभिषेक बनर्जी को 29 जनवरी 2027 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान किया है. साथ ही कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया है.

न्यायिक आदेशों पर सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट की सख्त नसीहत

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक आदेशों से असहमति होने पर संबंधित पक्ष को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, न कि न्यायपालिका के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई सांसद इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसके समर्थकों के बीच क्या संदेश जाता है, इसपर विचार किया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कथित टिप्पणियों को लेकर नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन केवल इस आधार पर अंतरिम संरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई बदलाव या नया तथ्य सामने नहीं रख सकी, जिससे यह साबित हो कि अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत जारी रखने से इनकार किया जाना चाहिए. साथ ही, राज्य सरकार यह भी साबित नहीं कर पा रही है कि अभिषेक बनर्जी ने जांच में सहयोग नहीं किया है.

सहयोगी की याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक बनर्जी का सोशल मीडिया पोस्ट

कोलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी सुमित रॉय की चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज कर दिया था. इसके बाद बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि न्याय सत्तारूढ़ दल का निजी विशेषाधिकर नहीं हो सकता. उनका आरोप था कि राहत भाजपा नेताओं और उनके करीबियों के लिए रखी गई है, जबकि विपक्ष संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा जाता है. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन, कालितला पुलिस स्टेशन और विष्णुपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.

चुनाव नतीजों के बाद दर्ज शिकायतें और एफआईआर रद्द करने की मांग

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि शिकायत करने वालों में से एक नए कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो बार चुनाव लगा था और दोनों बार चुनाव हार गए थे. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के अलग-अलग थानों में बनर्जी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी सुरक्षा और इन एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया था. इससे पहले कोर्ट ने बिधाननगर साइबर पुलिस “डीजे” को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में वॉइस सेंपल देने का निर्देश दिया था.

वॉइस सैंपल और जांच में सहयोग को लेकर अदालत की टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा था कि अदालत ने अभिषेक बनर्जी को किसी भी कड़ें एक्शन से सुरक्षा दी है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वो पहले ही मान चुके है कि शिकायत वाले वीडियो में उन्हीं की आवाज है. ऐसे में उन्हें खुद जाकर सैपल देने की क्या जरूरत है? इसपर राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने सवाल उठाया था कि बिना फॉरेंसिक जांच के जांच अधिकारी इस बात को लेकर कैसे पक्का हो सकते है? इसपर कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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