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100 साल पुराना मुकदमा, जिसको लेकर तमिलनाडु के सीएम विजय पर एंटी हिंदू होने का लगा आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Karthigai Deepam Dispute: तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून में दीप जलाने को लेकर मंदिर और दरगाह पक्ष आमने-सामने हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है, लेकिन अंतिम फैसला जनवरी 2027 में होगा.

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क्या है कार्तिगई दीपम विवाद? (इमेज-AI)

Karthigai Deepam Dispute: जिस जोर-शोर और उम्मीदों से थलापति विजय (सी. जोसेफ विजय) तमिलनाडु की सत्ता में आए थे, अब उसी विजय पर हिंदू विरोधी होने के तगड़े आरोप लग रहे हैं. मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दीपथून पर दीप जलाने की मांग को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच शुरू हुई लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है. करीब 100 साल पुराने इस विवाद में विजय की सरकार भी घिर गई है. बीजेपी ने विजय सरकार पर हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है. बीजेपी ने कहा है कि विजय सरकार भी DMK के नक्शे कदम पर चल रही है और इस मामले में मुस्लिम समुदाय का पक्ष ले रही है.

कार्तिगई दीपम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 नवंबर 2026 को अंतरिम आदेश दिया है. अदालत ने 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे तो दी है, लेकिन इस आदेश को सिर्फ इसी साल तक के लिए मान्य बताया है. अदालत ने कहा है कि इस आदेश को भविष्य में किसी भी स्थाई धार्मिक परंपरा, मालिकाना हक या वहां जाने के अधिकार के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. आखिर क्या है ये विवाद और इस पहाड़ी पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच दीप जलाने को लेकर क्या दावे और दलीलें हैं, इसमें मंदिर प्रशासन पर क्यों गंभीर आरोप लग रहे हैं?

दरअसल मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम का यह मामला 100 साल से ज्यादा पुराना है. यह पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह पवित्र धामों में से एक मानी जाती है. यहां सुब्रमणिय स्वामी मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथर मंदिर, जैन गुफा और पुरातात्विक स्थल भी हैं. पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह और उससे जुड़ी मस्जिद भी मौजूद है.

कार्तिगई दीपम के मौके पर मंदिर की ओर से पारंपरिक रूप से पहाड़ी पर बने दीप मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है. यह जगह उच्चि पिल्लैयार मंदिर के पास है. लेकिन कुछ श्रद्धालुओं की मांग है कि दीप पहाड़ी पर मौजूद एक पत्थर के स्तंभ यानी दीपथून पर भी जलाया जाए. यह स्तंभ दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर बताया जाता है.

यहीं से विवाद शुरू होता है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन दीप स्तंभ है और यहां दीप जलाने की परंपरा रही है. वहीं मंदिर प्रशासन, तमिलनाडु सरकार और दरगाह पक्ष का कहना है कि यहां दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है. विजय सरकार ने यह भी दावा किया है कि यह धार्मिक स्तंभ नहीं, बल्कि ब्रिटिश दौर का सर्वेक्षण स्तंभ है.

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करीब 100 साल पुराने मुकदमे में क्या हुआ था?

इस पहाड़ी के मालिकाना हक को लेकर विवाद आज का नहीं है. करीब एक सदी पहले यह मामला अदालत पहुंचा था. साल 1920 में इस संबंध में मुकदमा दायर हुआ था. 1923 के फैसले में अदालत ने पूरी पहाड़ी पर मंदिर का अधिकार माना, जबकि दरगाह की चारदीवारी, ध्वजस्तंभ और उससे जुड़े कुछ हिस्सों को अलग रखा. 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी इस फैसले को बरकरार रखा.

हालांकि पुराने फैसले में पहाड़ी के अलग-अलग हिस्सों के मालिकाना हक को लेकर स्थिति तय की गई थी, लेकिन दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा का सवाल पूरी तरह साफ नहीं हुआ. यही वजह है कि आज भी दोनों पक्ष पुराने फैसलों का अपने-अपने तरीके से हवाला दे रहे हैं.

हिंदू पक्ष का कहना है कि दीपथून दरगाह वाले हिस्से से अलग पहाड़ी की दूसरी चोटी पर है और पुराने फैसले के मुताबिक वह मंदिर की जमीन पर आता है. दूसरी ओर दरगाह पक्ष का दावा है कि जिस ऊपरी हिस्से पर स्तंभ मौजूद है, वह दरगाह के अधिकार क्षेत्र में आता है.

2025 में फिर क्यों गरमाया मामला?

नवंबर 2025 में मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने दरगाह की नजदीकी और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए दीपथून पर दीप जलाने की मांग को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ पहुंचा.

1 दिसंबर 2025 को जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश देते हुए दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी. इसके बाद भी जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को CISF की सुरक्षा में वहां जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. प्रशासन ने इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव हुआ और कई लोगों को हिरासत में लिया गया.

इसके बाद मामला हाई कोर्ट की खंडपीठ के पास पहुंचा. जनवरी 2026 में जस्टिस जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की पीठ ने एकल जज के आदेश को बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि स्तंभ ब्रिटिश काल का सर्वेक्षण पत्थर है.

तमिलनाडु की विजय सरकार ने क्या दलील दी?

10 मई 2026 को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार ने कार्यभार संभाला. इसके बाद इस मामले में सरकार को हाई कोर्ट के आदेश पर अपना रुख तय करना था. सरकार ने दीपथून पर दीप जलाने की मांग का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की.

सरकार की दलील थी कि कार्तिगई दीपम के मौके पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा दीप मंडपम में ही है. मंदिर के पुजारियों ने भी आगम परंपरा का हवाला देते हुए इसी जगह को सही बताया. सरकार ने यह भी कहा कि दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने से धार्मिक तनाव बढ़ सकता है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक और तर्क दिया. उसका कहना था कि अगर हर सर्वेक्षण स्तंभ को धार्मिक महत्व देकर वहां पूजा या दीप जलाने की मांग शुरू हो गई तो देशभर में ऐसे कई विवाद खड़े हो सकते हैं.

वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दीपथून कोई सर्वेक्षण पत्थर नहीं बल्कि प्राचीन दीप स्तंभ है. उनका यह भी तर्क था कि पुराने अदालती फैसलों में दरगाह वाली चोटी और दीपथून वाली जगह को अलग-अलग माना गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को क्या आदेश दिया?

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर को मामले में अंतरिम व्यवस्था तय की. कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उन निष्कर्षों और निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिन्हें चुनौती दी गई थी. इसके बावजूद अदालत ने इस साल 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की एक बार अनुमति दी.

लेकिन इसके साथ कई शर्तें भी रखीं. दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत सीमित टीम ही पहाड़ी पर जा सकेगी. टीम में कितने लोग होंगे और उसकी व्यवस्था कैसी होगी, यह मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, ASI और पुलिस आयुक्त से सलाह लेकर तय करेंगे.

आम लोगों को दीपथून तक जाने की अनुमति नहीं होगी. वहां किसी तरह की भीड़, जुलूस, प्रदर्शन या नारेबाजी भी नहीं की जा सकेगी. प्रशासन जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर सकेगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि दीप जलाने की इस प्रक्रिया से पहाड़ी पर मौजूद दरगाह और मस्जिद तक लोगों की सामान्य आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए. वहां परंपरागत रूप से होने वाली पूजा-अर्चना भी बिना रुकावट जारी रहेगी. दीप जलाने के बाद टीम को अपना सारा सामान वापस ले जाना होगा. ASI को भी यह ध्यान रखना होगा कि इस दौरान स्मारक या पहाड़ी के स्वरूप में कोई बदलाव न हो.

क्या यह विवाद अब खत्म हो गया है?

नहीं…सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ इस साल के कार्तिगई दीपम के लिए सीमित व्यवस्था की है. दीपथून का असली स्वरूप क्या है, वहां दीप जलाने की कोई पुरानी परंपरा रही है या नहीं और उस जगह का मालिकाना हक किसके पास है, इन सवालों पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में तय की है. तब अदालत हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगी.

-भारत एक्सप्रेस



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