अमित शाह
SSC Constable Exam: सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में अब क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर भी पेपर तैयार किए जाएंगे. बता दें कि युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है. मिली जानकारी के अनुसार हिंदी-इग्लिश भाषा में होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी. इसके लिए इन भाषाओं के पेपर तैयार किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की पहल पर लिया गया बताया जा रहा है. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ (CAPFs) के कांस्टेबल लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी है.
इन भाषाओं में होंगे पेपर
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) द्वारा आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस फैसले के मुताबिक, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, कोंकणी, असमिया, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी और बंगाली में तैयार किया जाएगा. ऐसा होने से परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार अब अपनी-अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे. इससे परीक्षा को लेकर भाषाई दिक्कत दूर होगी और स्थानीय उम्मीदवारों के चयन की संभावना बढ़ेगी.
MHA decides to conduct the Constable (GD) CAPF exams in 13 regional languages, in addition to Hindi and English. It will give an impetus to the participation of local youth in CAPFs: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Miiagjfbna
— ANI (@ANI) April 15, 2023
हर साल लाखो अभ्यर्थी देते हैं परीक्षा
कांस्टेबल (GD-जनरल ड्यूटी), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं. 01 जनवरी, 2024 से अब तक हिन्दी और अंग्रेजी में आयोजित होने वाली यह परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित होगी. इस फैसले को गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है.
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SSC ने हाल ही में जारी किया था रिजल्ट
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने बीते दिनों की जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम जारी किए थे. 50,187 पदों के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पीईटी/पीएसटी में शामिल होने और उत्तीर्ण करने के बाद फाइनल चयन होगा. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें फैसले के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं.
