भारत में 2019 में पेश किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) काफी विवाद और गलतफहमी का स्रोत रहा है. इस कानून की सूक्ष्म और सटीक समझ को बढ़ावा देने के प्रयास में, सीएए के आसपास प्रचलित कुछ मिथकों को दूर करना महत्वपूर्ण है. एक आम ग़लतफ़हमी यह है कि सीएए स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण है. आलोचकों का तर्क है कि यह चुनिंदा रूप से धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पक्ष लेता है. हालांकि, सीएए का उद्देश्य स्पष्ट रूप से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहित सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरणार्थी की पेशकश करना है, जिन्हें इन देशों में भेदभाव का सामना करना पड़ा. इसका मतलब भारत में मुसलमानों या देश के भीतर किसी अन्य धार्मिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं है.
एक और ग़लतफ़हमी इस डर के इर्द-गिर्द घूमती है कि सीएए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पूर्ववर्ती है और इससे कुछ समुदायों, विशेषकर मुसलमानों को बाहर किया जा सकता है. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सीएए और एनआरसी अलग प्रक्रियाएं हैं. सीएए विशिष्ट सताए गए समूहों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि एनआरसी का उद्देश्य भारत में रहने वाले नागरिकों की पहचान और सत्यापन करना है. सीएए भारतीय नागरिकों के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.
एनआरसी का कार्यान्वयन एक अलग निर्णय है
इसके अलावा, एनआरसी के साथ सीएए के समय को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं, जिससे नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया के दौरान भेदभाव की आशंका पैदा हो गई है. इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि सीएए का अधिनियमन स्वचालित रूप से एनआरसी को ट्रिगर नहीं करता है. एनआरसी का कार्यान्वयन एक अलग निर्णय है, और एनआरसी से संबंधित किसी भी संभावित चिंताओं को सीएए से स्वतंत्र रूप से संबोधित किया जाना चाहिए.
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एक और ग़लत धारणा यह है कि सीएए भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ असंगत है. आलोचकों का तर्क है कि विशिष्ट धार्मिक समुदायों का पक्ष लेकर, सीएए राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने का उल्लंघन करता है. हालांकि, सीएए सभी को समान सुरक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लोकाचार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक और समकालीन उत्पीड़न को संबोधित करना चाहता है.
सीएए असम समझौते को कमजोर नहीं करता
इस गलत धारणा को दूर करना भी आवश्यक है कि सीएए असम समझौते को कमजोर करता है, जो असम राज्य में अवैध आप्रवासन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 1985 में हस्ताक्षरित एक समझौता था. कुछ लोगों का तर्क है कि सीएए संभावित रूप से असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करके समझौते का खंडन करता है. हालाँकि, CAA में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के हितों की रक्षा के प्रावधान शामिल हैं. यह सरकार को उन क्षेत्रों और समुदायों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है जिन्हें इसके प्रावधानों से छूट दी जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.
इसके अलावा, एक गलत धारणा है कि सीएए म्यांमार के रोहिंग्या जैसे उत्पीड़ित मुस्लिम समुदायों को बाहर करता है. पड़ोसी देशों पर सीएए के फोकस का मतलब यह नहीं है कि भारत सरकार सताए गए मुसलमानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करती है. यह कानून पड़ोसी देशों में विशिष्ट स्थितियों को संबोधित करता है और अन्य मानवीय प्रयासों या विचारों को रोकता नहीं है.
अंत में, सूचित चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना अनिवार्य है. सीएए का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के अधिकारों से समझौता किए बिना या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना, पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया प्रदान करना है. इस मुद्दे पर अधिक रचनात्मक और तथ्य-आधारित बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इन गलतफहमियों को दूर करना आवश्यक है.
पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शीघ्र नागरिकता प्रदान करके, सीएए अप्रत्यक्ष रूप से आप्रवासी समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर बोझ को कम करता है. इससे सभी निवासियों के लिए उनकी धार्मिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना बेहतर रहने की स्थिति और अवसर मिल सकते हैं.
सीएए सहानुभूति और करुणा का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है
इसके अलावा, सताए गए अल्पसंख्यकों को शरण प्रदान करने पर सीएए का ध्यान भारतीय मुसलमानों द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को कम नहीं करता है.बल्कि, यह कमजोर समुदायों को उनकी आस्था के बावजूद समर्थन प्रदान करके मानवीय मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. इस अधिनियम में भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच समावेशिता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता है. पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों को स्वीकार करके और उन्हें अभयारण्य प्रदान करके, सीएए सहानुभूति और करुणा का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है, जो सांप्रदायिक विभाजन को पाटने और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने में मदद कर सकता है.
इसके अतिरिक्त, सताए गए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सीएए का जोर क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता और बहुलवाद की सुरक्षा के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है. धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करके, भारत सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. भारत के विविध धार्मिक परिदृश्य पर इसके निहितार्थ की सराहना करने के लिए इसके प्रावधानों की संतुलित और सूक्ष्म समझ महत्वपूर्ण है.
लेखक एक मीडिया संस्थान में पब्लिशर और चीफ एडिटर हैं
-भारत एक्सप्रेस
