Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

CAA

MHA CAA Rules Amendment: गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले आवेदकों को अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी देनी होगी और भारत की नागरिकता मिलने पर इसे 15 दिनों के भीतर सरेंडर करना होगा.

केरल के तिरुवल्ला में एनडीए रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ‘द केरल स्टोरी’, ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों को लेकर झूठा नैरेटिव फैलाता है और हर मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश करता है.

सुप्रीम कोर्ट 5 मई से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा. सुनवाई की तीन सदस्यीय पीठ में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं.

PM Modi Bengal Visit: खराब मौसम के कारण पीएम मोदी का बंगाल दौरा छोटा हो गया. वे रानाघाट की रैली में नहीं पहुंच सके. उन्‍होंने सोशल मीडिया पर मतुआ समुदाय को सीएए पर आश्वासन दिया. टीएमसी पर घुसपैठिए बचाने का आरोप लगाया.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर (Special Summary Revision) मामले में हिंदू, बांग्लादेश से आए बौद्ध और ईसाइयों की ओर से दायर नई अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है. वक्फ कानून, CAA, तीन तलाक और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए वक्फ बोर्ड कानून की सराहना की और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को सीधे लाभ मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार सवाल उठाती है.

गृह मंत्रालय ने अलग-अलग अधिसूचनाओं में अधिनियम के तहत अपराधों के शमन के लिए अधिकारियों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देशित किया गया है.

पाकिस्तान से आए सैकड़ों हिंदू शरणार्थी सालों से भारतीय नागरिकता पाने के लिए तरस रहे थे. अब उनकी यह इच्छा पूरी हो गई है. CAA के तहत राजकोट में 185 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है.

रामपुर में करीब छह साल पहले CAA-NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. इस बवाल में सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था. इसी नुकसान की भरपाई को लेकर मामला न्यायाधिकरण में चल रहा है. इसमें 195 लोगों पर करीब 11 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया गया था, लेकिन आरोपियों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.