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Anushi




भारत एक्सप्रेस


हाल के सालों में खालिस्तानी अलगाववादियों की कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ी हैं. कई खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में पनाह ले रखी है और आए दिन वे भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं.

करीब तीन दशकों की अटकलों और कलह के बाद महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया. जिसे ध्वनिमत के जरिए लोकसभा से पास किया गया.

UN women की एक रिपोर्ट में 1 जनवरी 2023 तक का डेटा शेयर किया गया है. इसके मुताबिक 17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट और 19 देशों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं. अगर जेंडर इक्वेलिटी के लिहाज से देखें तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी 130 साल और लगेंगे.

अमेरिकी इन्वेस्टर रे डेलियो ने भारतीय इकोनॉमी के विकास पर अपनी राय दी है. अमेरिका के एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बताया है. उन्होंने कहा कि इतिहास में जो देश तटस्थ देश थे, उन्होंने सबसे आर्थिक रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया.

संसद के विशेष सत्र के बीच सबकी नजरें महिला आरक्षण बिल पर टिकी हैं...इस मुद्दे पर आखिरी बार कुछ सार्थक कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है. भारत की भूमिका की जांच के मद्देनजर कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है.

इसी साल 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है.

महिला आरक्षण लागू होने से देश की तस्वीर बदलेगी. लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदों में महिलाओं की संख्या बढ़गी. जिससे सरकार से लेकर निजी क्षेत्रों तक उनकी पहुंच होगी. बिल को कानूनी दर्जा मिलने के बाद आधी आबादी देश के विकास में भी बढ़-चढ़कर योगदान के लिए आगे आ सकेगी.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव हद से ज़्यादा बढ़ गया है. जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच दूरियां आने का ये पहला मामला नहीं है.

साल 2020 के जुलाई महीने में भारत सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना में ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत नौ 'आतंकवादियों' के बारे में जानकारी दी थी. लिस्ट में कई खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी थे.