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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर आदेश जारी नहीं कर सकते और याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने फेमा उल्लंघन के जुर्माने का भुगतान BCCI से कराने की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को 'मूर्खतापूर्ण' बताते हुए पहले ही खारिज किया था.

Kolkata Law College Gangrape: कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में CBI जांच, पीड़िता की सुरक्षा, 50 लाख मुआवजे और महिला सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति दी, एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखकर दिया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 81 वर्षीय बुजुर्ग पिता को शौच के लिए भी परेशान करने वाले बेटे-बहू को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी को निर्देश दिया कि 30 दिनों के भीतर उन्हें घर से बाहर निकाला जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि समन जारी करना एक गंभीर प्रक्रिया है और बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना अनुचित है. यह फैसला 98 लाख की ठगी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया.

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रक्षा परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में बढ़ी हुई राशि का 10% जमा करने का निर्देश भी दिया,

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट (Supreme Court) ने पाया कि जेल के डिटेंशन सेंटर में रखे गए छात्र की हिरासत न केवल असंवैधानिक है, बल्कि नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है.

एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने जेपीसी को अपनी राय व्यक्त की है. जेपीसी की 11 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही हैं.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता समिति 1 जुलाई से 90 दिन का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान शुरू कर रही हैं, जिसमें वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद सहित कई मामलों का निपटारा तेजी से किया जाएगा.