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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


20 Rupees Bribe Case: सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के ₹20 की रिश्वत मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात के दो सरकारी कर्मचारियों को 30 साल बाद बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना रिश्वत की मांग साबित हुए केवल रकम की बरामदगी के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में कड़ी नाराजगी जताई.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर आए दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई.

Delhi High Court: अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दूरसंचार विभाग को आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने के संबंध में आवश्यक निर्देश लेने को कहा है. अदालत इस मामले में 1 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी.

Supreme Court: फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने यह याचिका दायर की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया था.

Supreme Court: नीट-यूजी पेपर लीक के बाद NTA में सुधारों की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. SC ने NTA से राधाकृष्णन व नीलेकणि समिति की सिफारिशें लागू करने की जानकारी मांगी है, वहीं UPSC की तर्ज पर फुलप्रूफ सिस्टम बनाने की बात कही है.

Supreme Court: ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका पर समय से जवाब न देने पर SC ने ओडिशा सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने राज्य सरकार को 15 अगस्त तक फैसला लेने और जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया.

Sumit Roy Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कोर्ट ने अगले आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. अदालत ने कहा कि दिवाली से ठीक पहले जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पर्यावरण सुरक्षा और व्यावहारिक संतुलन बनाना जरूरी है.