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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी होगी और इससे किसी भी पक्ष के पक्ष में कोई विशेष अधिकार उत्पन्न नहीं होगा. यह व्यवस्था नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक ही लागू रहेगा.

Karkardooma Court: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अपनी पीएचडी थीसिस के लिए पेन ड्राइव में मौजूद स्टडी मटीरियल की मांग करने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए अदालत ने साफ किया कि इसका अंतिम फैसला जेल सुपरिटेंडेंट के अधिकार क्षेत्र में है.

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता को दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Supreme Court: जजों पर बिना सबूत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले यूट्यूबर गुलशन पाहुजा पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में मनगढ़ंत आरोपों से जजों का पूरा करियर दांव पर लग जाता है.

Supreme Court: सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा केवल उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं हो सकती. पूरे देश में समान सुविधाएं और सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया.

Calcutta High Court: तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों (जिनमें करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं) के संचालन की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की स्वतंत्र जांच का हिस्सा बताई जा रही है.

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करेगा. जांच एजेंसी ने दो सप्ताह में चार्जशीट दाखिल करने की बात कही.

Delhi High Court: नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के खिलाफ उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई हैं.

अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. निर्मोही अखाड़े ने याचिका दायर कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है और वित्तीय लेनदेन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने व ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कदाचार के आरोपों में साकेत कोर्ट की जिला जज वीणा रानी और तीस हजारी कोर्ट के जिला जज विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.