गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
EWS/DG कैटेगरी बच्चों का स्कूलों में बिना किसी बाधा के नामांकन हो — दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
न्यायमूर्ति ने बच्चों के अभिभावकों के समक्ष आने वाले भाषा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों से कहा है कि वे परिपत्र व नोटिस आदि अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी जारी करें.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अशनीर ग्रोवर और फिनटेक फर्म भारतपे के बीच विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और फिनटेक फर्म भारतपे के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश पारित किया।
CM अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने की AAP सांसद संदीप पाठक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
पाठक के वकील ने तर्क दिया है कि जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देने का जेल अधिकारियों का फैसला मनमाना, अवैध और पूरी तरह से अनुचित था
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, सीवीसी और द्विवेदी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.
कंझावला हिट-एंड-रन केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों कुछ शर्तों के साथ दी जमानत
कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट को CBI ने बताया, कहा- क्राइम सीन को किया गया नष्ट, सबूत से हुई छेड़छाड़
सीजेआई ने कहा कि डॉक्टरों की ओर से यह आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हें पकड़े जाने की संभावना है. सीजेआई ने कहा कि कुछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है.
शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, किसान नेताओं से प्रशासन की रोजाना मीटिंग करने की मांग
Shambhu Border: मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि समिति के लिए अभी तक नाम तय नहीं हुआ है. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है.
गौरी लंकेश हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ KCOCA के तहत चलेगा मुकदमा
Gauri Lankesh Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश और कर्नाटक सरकार की ओर से दायर स्पेशल लिव पिटीशन को मंजूर कर लिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता जताई, कहा – छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य ध्यान में रखा जाए
अदालत ने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षण पद्धतियों में काफी बदलाव आया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: हाईकोर्ट ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई, जानें- कब तक रहेंगे बाहर?
दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा के मामले में अदालत ने कहा— अगली सुनवाई तक उसे उसकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत दी जाती है.
