गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
DU की छात्र को स्वास्थ्य कारणों से फेल होने पर कोर्ट ने दी दोबारा एडमिशन की अनुमति
विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था कि अगर छात्र पहले सत्र में निर्धारित उपस्थिति मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति के कारणों की परवाह किए बिना नए सिरे से प्रवेश लेना होगा.
दिल्ली शराब नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर अदालत ने फैसला टाला
आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद शराब कारोबारी अमनदीप ढल को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
अमनदीप ढल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में निचली अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की IAS अधिकारी रानू साहू की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में सह आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा रानू साहू को भी अंतरिम जमानत दी जाए.
दिल्ली दंगा: अदालत ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की गवाह के बयान मुहैया कराने संबंधी याचिका खारिज की
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्सद ताहिर हुसैन और कई अन्य पर 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले में गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
JNU में पेड़ों को काटना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने वन विभाग के DCF को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यद्यपि मामले की सुनवाई कटाई के चार दिन बाद की गई थी, लेकिन न्यायालय को दिल्ली वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।
Delhi Liquor Policy: अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई
यह मामला दिल्ली सरकार की वर्ष 2021-22 की शराब नीति बनाने एवं उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.
Delhi: अस्पताल में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर अस्पताल बीते 25 मई को आग लगने सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टल बैलेट की वैधता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की वैधता को लेकर वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे यह कहते हुए अदालत ने खारिज कर दिया था कि इसके लिए चुनाव याचिका की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है.
दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार! केजरीवाल सरकार की याचिका पर SC ने केंद्र समेत इन राज्यों को दिया ये निर्देश
1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा द्वारा वजीराबाद बैराज में पानी के स्तर को उसकी क्षमता के अनुसार पूरा रखा जाएगा.
