गुवाहाटी: कैग रिपोर्ट: असम में एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का पता लगाया है, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई. 25 मार्च, 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध नागरिकों का पता लगाने के लिए असम के लिए 1951 एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अपडेट किया गया था. अपडेटेड एनआरसी की अंतिम सूची अगस्त, 2019 को जारी हुई थी, जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल थे. हालांकि, इसे अधिसूचित किया जाना बाकी है.
– कैग ने शनिवार को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 2020 में समाप्त वर्ष के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया के लिए एक बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर विकसित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऑडिट के दौरान ‘इस संबंध में उपयुक्त योजना नहीं होने’ की बात सामने आई.
– कैग के मुताबिक, 215 ‘सॉफ्टवेयर यूटिलिटी’ को ‘बेतरतीब तरीके’ से मूल सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘यह साफ्टवेयर विकसित करने की वाजिब प्रक्रिया का पालन किए बगैर या एक राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया के बाद पात्रता आकलन के जरिये विक्रेता का चयन किए बिना किया गया.’
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