झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ क्रिमिनल रिट दायर की है. इसमें ईडी की ओर से झारखंड पुलिस के अफसरों को समन भेजे जाने को चुनौती दी गई है. झारखंड सरकार ने पहले इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरटेन न करते हुए बीते 16 जनवरी को झारखंड सरकार को कहा था कि उसे इस मामले में पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए.
हाईकोर्ट को यह मामला सुनने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने वहां से याचिका वापस ले ली थी और इसके बाद गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. झारखंड सरकार ने जिस मामले में ईडी की कार्रवाई को गलत और अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दायर की है, वह 2020 में साहिबगंज जिले के बड़हरवा टोल प्लाजा के टेंडर विवाद से संबंधित है.
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