महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा. दोनों राज्यों के बीच पांच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है. 1947 में आजादी मिलने के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी. पहले श्याम धर कृष्ण आयोग बना. इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देशहित के खिलाफ बताया. कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीमा के मुद्दे को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था. उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी. हमारी सरकार मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगी.
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