केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में देशभर में डे-केयर सेंटर बनाने की घोषणा की गई है. जिला अस्पतालों में 200 डे-केयर सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कोई व्यक्ति अस्पताल में इलाज के दौरान एक दिन डे-केयर में भर्ती होकर अपना इलाज आसानी से करवा सकता है. इसके साथ ही, केंद्रीय बजट के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा और अन्नदाता कल्याण के साथ महिला शक्ति के उत्थान का विजन पेश किया है. वर्ष 2013-14 के बजट के मुकाबले वर्ष 2025-26 में तीन गुणा बढ़ोतरी हुई है. 2013-14 में 16 लाख 65 हजार करोड़ का बजट था, जोकि बढ़कर 50 लाख 65 हजार करोड़ हो चुका है. बजट की बढ़ोतरी से देश तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शुमार हो चुका है.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मध्यप्रदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में जनहित के लिए नई योजनाओं को शामिल किया जाता है और पुरानी योजनाओं को आवश्यकताओं के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है. हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. मुख्य रूप से चार वर्ग हैं, जिनके उत्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, इनमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला शक्ति शामिल है. व्यवस्था परिवर्तन के जरिये लोगों का जीवन सरल बनाने के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं.
गरीब कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. गरीब कल्याण के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जोकि कोरोना काल से जारी है. 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, जिसका दूसरे देश भी अध्ययन कर रहे हैं.
वहीं बजट में कए करोड़ लोगों को गिग श्रम कार्ड दिए जाएंगे, 30 करोड़ का पंजीकरण हो चुका है. गिग-वर्कर ई-मार्केटिंग, होम डिलीवरी में अपना योगदान दे रहे हैं, इन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही वंचित वर्ग के लिए तीन हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
दुनियाभर में सुधरी देश की नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रैकिंग
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में विस्तार और सुधार किया जा रहा है. गांव और सार्वजनिक स्थलों पर इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं. 2014 में इंटरनेट को 17 करोड़ इस्तेमाल करते थे, अब यह आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. यही नहीं इंटरनेट की बेहतर सुविधाओं के चलते देश की नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रैकिंग में सुधार हुआ है, पहले यह रैकिंग 83 थी, जोकि अब 49 हो चुकी है.
पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब को छत देने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इनमें एक करोड़ शहरी और दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे, इसको लेकर 78 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. वहीं आयुष्मान भारत के लिए बीपीएल परिवारों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में पांच लाख रुपये का इलाज किया जा रहा है. आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ लोगों का पंजीकरण है, जबकि 70 साल से ऊपर 6 करोड़ बुजुर्ग हैं.
पीएम के स्वच्छ भारत मिशन को दुनिया भर में मिली सराहना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को दुनियाभर में सराहा गया. हालांकि कुछ लोगों ने उस दौरान, जब पीएम ने लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, तब मजाक भी उड़ाया था. मगर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन से शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सफाई के प्रति सजग हुए हैं. देशभर में 4009 शहर हैं, जिनमें हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है और मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता में देशभर में नंबर-वन है.
विश्वकर्मा योजन के तहत 5 हजार करोड़ का बजट
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा योजन के तहत 5 हजार करोड़ का बजट है. युवाओं के लिए बजट को तीन गुना किया गया। मेडिकल की 75 हजार सीटों को बढ़ाया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाया जा रहा है. 5आईआईटी नए खोले जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पर 500 करोड़ का प्लान बनाया। स्किलिंग के कई नए प्रोजेक्ट बन रहे, इससे बेरोजगारी कम हो रही है। कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए सुविधा बढ़ाई गई, एक लाख करोड़ का फंड बनाया। खेलो इंडिया का बजट भी बढ़ाया जिससे मेडल की संख्या बढ़ रही है। कौशल विकास के चलते बेरोजगारी दर 4.9 फीसदी से घटर 3.2 फीसदी पर पहुंची है। वहीं कामकाजी महिलाओं की काम करने की दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जोकि 41.7 फीसदी है.
पीएम धन-धान्य योजना से किसान बनेंगे संबल
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में किसान कल्याण के लिए पीएम धन-धान्य योजना की शुरुआत की गई है, 100 जिलों में किसानों को समृद्ध बनाने और उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। वहीं, असम में तीन नए यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे। दालों में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के साथ बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई है. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे 11 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा और इससे 2.50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा.
– भारत एक्सप्रेस
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