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Budget 2025: राज्यों की भागीदारी से 50 पर्यटन स्थलों का होगा विकास, 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बनेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. उन्होंने राज्यों की भागीदारी से देश के 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही.

Budget Nirmala

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. उन्होंने राज्यों की भागीदारी से देश के 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही.

वित्त मंत्री ने बताया कि “उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों के प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया गया. 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं. इस क्षेत्र की स्कीम को संशोधित किया जाएगा. 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी. करोड़ों लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा. बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे, जो पटना के बिहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट से अलग होंगे.”

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करते समय बताया कि “सरकार 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से विकसित करेगी. रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे. होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार किया जाएगा. वीजा शुल्क में छूट के साथ ई-वीजा को और बढ़ावा दिया जाएगा. चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा. अनुसंधान, विकास और इनोवेशन के लिए 20 हजार करोड़ का बजट है.”

इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा, “इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया जाएगा. यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी.”

भारत बनेगा खिलौनों का बड़ा केंद्र

वहीं खिलौनों को लेकर भी नए एक्शन प्लान का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “देश को खिलौनों का बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा. हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे. स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा. इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबे चलने वाले खिलौने बनेंगे.”

वित्त मंत्री ने विद्यालयों और पीएचसी को डिजिटली सशक्त करने का ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी.


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-भारत एक्सप्रेस



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