PM Dhan-Dhanya Kisan Yojana: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने किसानों और महिलाओं का बजट में खासा ध्यान रखा. उन्होंने बजट में सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की. देखें वीडियो:
रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है. इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. इसके लिए किसानों को कृषि उपकरण, बीज, और उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
बजट में खेती के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है।
100 सबसे कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ प्रारंभ की जाएगी। योजना में लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।#ViksitBharatBudget2025 pic.twitter.com/6yWim6ybyI
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 1, 2025
उन्होंने कहा कि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे. इसके अलावा, कृषि के क्षेत्र में तकनीक को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे. इस योजना के तहत भंडारण और सिंचाई की सुविधा विकसित की जाएगी. किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी.
सिंचाई सुविधाओं का होगा विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत ट्रैक्टर, पंप सेट आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. योजना का लाभ मुख्य रूप से सीमांत किसानों को मिलेगा. महिला किसानों को कृषि के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई के अनेकों साधन विकसित किए जाएंगे, ताकि किसी भी किसान को आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े. इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी.
उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी किसानों के लिए है. हम लोग देश को विकसित करने की दिशा में विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि हम सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कृषि हमारे लिए “फर्स्ट इंजन” की तरह है, जिसके विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं.
बिहार के किसानों को बड़ा तोहफा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की. माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं. बिहार में फिलहाल लगभग 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है. 25 हजार किसान इससे जुड़े हुए हैं. देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है.
मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। pic.twitter.com/QVKdK8itUM
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हाल ही में पटना में आयोजित मखाना महोत्सव में कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मखाना का उत्पादन बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. सब्सिडी पहले से ही दी जा रही है. हमारा लक्ष्य है कि अगले दो-तीन साल में 50-60 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती हो और 50 हजार किसान मखाने की खेती से जुड़ें.
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा. किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना भी लाई जाएगी.
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था, इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।#ViksitBharatBudget2025 pic.twitter.com/hzglgKUd6T
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-भारत एक्सप्रेस
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