केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
1 फरवरी को आने वाले वित्त बजट 2025 में सरकार का जोर ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर रह सकता है. दरअसल अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में भारत फिलहाल assembly यूनिट की ही भूमिका में है.पूरा माल भारत मे ही तैयार हो इसके चलते सरकार इलेक्ट्रॉनिक समेत दूसरे मैनुफैक्चरिंग सेक्टर पर खास जोर रहने वाला
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर मुख्य फोकस
ग्लोबल वैल्यू सप्लाई के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग के 6 पहलुओं पर कदम उठाया जा सकता है. इसके लिए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है जिसमे बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर बनाने का प्रस्ताव है. EXIM पालिसी में भी बदलाव किया जाएगा. इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और R&D पर विशेष जोर दिया जा सकता है.
PLI स्कीम में आवंटन बढ़ेगा
अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार को सुझाव दिया कि सरकार को आगामी बजट में औद्योगिक नीति से अलग एक राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग नीति लानी चाहिए, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों (MSMEs) को ध्यान में रखते हुए.उम्मीद की जा रही है कि बजट वित्तवर्ष 2026 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) के तहत लेबर-इंटेंसिव (labour-intensive) सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा वित्तवर्ष 25 के लिए 6.4 प्रतिशत GDP विकास का अनुमान, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद पर आधारित है, खासकर वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग (अक्टूबर-मार्च) में. वित्तवर्ष 25 के पहले हाफ (H1)में मैन्युफैक्चरिंग का विकास 4.5 प्रतिशत हुआ, जबकि NSO के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, यह वित्तवर्ष 25 में 5.3 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से घरेलू मांग में सुधार से संभव हो सकता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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