मुंबई: विले पार्ले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने रिटेल एंड डिस्पेंसिंग केमिस्ट्स एसोसिएशन और प्रॉमिनेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद साधा. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी दरों में छूट पर विस्तृत चर्चा हुई.
इस अवसर पर भाजपा मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सिद्धिविनायक मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी भी मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल में बकुल भाई ठक्कर, रुकमाकर शेनॉय, तुषार कतरेचा, निलेश गालिया समेत अन्य प्रमुख व्यापारी शामिल हुए. प्रेम शुक्ला ने जीएसटी छूट के प्रत्यक्ष लाभों पर प्रकाश डाला, जो छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करेगा और उपभोक्ताओं तक सस्ते दाम पहुंचाएगा. संगठन पदाधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे व्यापार जगत के लिए सशक्त कदम बताया.
ई-कॉमर्स की अनियमितताएं दूर हों
बैठक में व्यापारियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों की गड़बड़ियों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी विदेशी कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीकों से बाजार पर कब्जा जमाने और अत्यधिक लाभ कमाने में जुटी हैं. इससे खुदरा और छोटे व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल ने प्रेम शुक्ला से अपील की कि उनकी मांगें केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएं. विशेष रूप से, ई-कॉमर्स की अवहेलनाओं को रोकने के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था गठित करने की मांग की गई. इस संस्था से कंपनियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे वे कानूनी ढांचे में व्यवसाय करेंगी. व्यापारियों का मानना है कि ऐसा कदम बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएगा और छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा करेगा.
व्यापारियों के हितों की प्राथमिकता
भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण भरोसा दिलाया कि उनकी सभी चिंताएं और सुझाव उच्च स्तर पर पहुंचाए जाएंगे. उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार छोटे व्यापारियों और खुदरा क्षेत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. उनके हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा.”
उल्लेखनीय है कि रिटेल एंड डिस्पेंसिंग केमिस्ट्स एसोसिएशन और प्रॉमिनेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1945 से देशभर की फार्मेसी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. ये संस्थाएं रिटेल केमिस्ट्स के व्यवसायिक कष्टों के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं. यह संवाद व्यापारियों और सरकार के बीच संवाद का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो आर्थिक समावेशिता को मजबूत करेगा.
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