बजट 2023
Budget Session: संसद में आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. ऐसे में आज से ही संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. आज राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण का बजट की कार्यवाही में विशेष महत्व होता है. बजट में होने वाली महत्वपूर्ण घोषणाओं को इसके जरिए समझा जा सकता है.
विपक्ष उठा सकता है इन मुद्दों को
संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही यह माना जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दों को उठा सकता है. इनमें अडानी समूह को लेकर चल रहे हिंडनबर्ग विवाद और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री जैसे मुद्दों को उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण और बजट सत्र से जुड़ी कुछ खास बातों को.
बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष, विपक्ष और अहम मुद्दों से जुड़ी खास बातें
बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू के अभिभाषण और वित्त विधेयक के धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करना सरकार की प्राथमिकता में होगा. आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. वहीं आज विपक्ष द्वारा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, आर्थिक जनगणना, जाति-आधारित मुद्दों और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाया जा सकता है.
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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा. बजट सत्र के दौरान सरकार की योजना बजटीय अभ्यास से संबंधित चार विधेयकों को लेकर लगभग 36 विधेयक लाने की है.
संसद सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा. बीच में 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा. अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा. पहले सत्र में 27 बैठकें होंगी.
सोमवार को सरकार द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अपने मुद्दे उठाए. इनमें अडानी स्टॉक, बीबीसी वृत्तचित्र प्रतिबंध और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा कथित हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. राजद, माकपा, भाकपा, आप और नेशनल कांफ्रेंस इस मुद्दे को उठाने वाले दलों में शामिल थे. वहीं बजट सत्र के पहले दिन बीआरएस ने राष्ट्रपति मुर्मू के पारंपरिक संबोधन का बहिष्कार करने का फैसला किया है.
बजट को लेकर संभावना जताई जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा. वहीं अगले वित्तीय वर्ष में आधिकारिक विकास अनुमान 9 से लेकर 6.8 फीसदी के बीच रहने की संभावना है. जब सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण को सदन में पेश करेंगी तब आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
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