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सरकार ने पांच सालों में 1,700 से अधिक Agri-Startups को जारी किए 122.50 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 2018-19 में कार्यान्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

Agri-Startups

कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही सरकार.

केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार (10 दिसंबर) को राज्यसभा में बताया कि स्टार्टअप और कृषि से जुड़े विकास कार्यक्रमों के तहत बीते पांच सालों में 1,700 से ज्यादा कृषि स्टार्टअप को 122.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

सरकार ने जारी किए 122.50 करोड़ रुपये

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2019-20 से 2023-24 तक 1,708 कृषि स्टार्टअप को 122.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है.

कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना उद्देश्य

बता दें कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 2018-19 में कार्यान्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

उन्होंने आगे बताया कि यह धनराशि पांच Knowledge Partners (KPs) और 24 RKVY कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों (आर-एबीआई) के माध्यम से जारी की गई, जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करते हैं. वर्ष 2023-24 के दौरान 532 स्टार्टअप्स को लगभग 147.25 करोड़ रुपये जारी किए गए.

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इस कार्यक्रम के तहत, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उद्यमियों/स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को लांच करने तथा विस्तार में सहायता के लिए विचार/पूर्व-बीज चरण में 5 लाख रुपये तक तथा बीज चरण में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

-भारत एक्सप्रेस



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