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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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बिजनेस

ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत कूटनीति, बढ़ती रिफाइनिंग क्षमता और तकनीकी नवाचार के साथ, भारत वैश्विक तेल व्यवस्था का एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर रहा है. यह स्थायित्व, रणनीतिक सम्प्रभुता और ऊर्जा नेतृत्व की ओर महत्वपूर्ण कदम है.

GCC Growth In India: भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का तेजी से विस्तार हो रहा है. सरकार की नीतियों, राज्यों के प्रोत्साहन और टैलेंट हब बनने की दिशा में छोटे शहरों की भूमिका अहम हो रही है.

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए उत्पादन लक्ष्य एक अरब टन रखा गया है.

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन में बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तमिलनाडु के 77 सहित देश भर के 1300+ रेलवे स्टेशनों का मॉडर्न किया जा रहा है.

RBI's Digital Payments Index: आरबीआई ने बताया- मार्च 2025 में डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI‑DPI) 493.22 पर जा पहुंचा, जो सितंबर 2024 के 465.33 और मार्च 2024 के 445.50 से ज्‍यादा रहा.

कैनालिस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, चीन में असेंबल किए गए अमेरिकी स्मार्टफोन शिपमेंट का हिस्सा 2024 की दूसरी तिमाही के 61 प्रतिशत से घटकर 2025 की दूसरी तिमाही में 25 प्रतिशत रह गया.

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में स्थिर रहेगी, मुद्रास्फीति 2.1% पर सकती है. मॉनसून सामान्य रहने के आसार हैं. अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.2-6.5% हो सकती है. RBI दर कटौती पर विचार कर सकता है.

India–UK FTA: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नया युग लेकर आया है. यह समझौता वस्त्र, दवाइयों, डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्रों में भारत को बड़ा लाभ दिलाता है और भविष्य के FTA का एक मॉडल बन सकता है.

IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अपने अनुमान को 20 BPS बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है. ग्लोबल एजेंसी ने वित्त वर्ष 27 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को भी 10 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है.

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका ने विदेश व्यापार पर बड़ा फैसला लिया है. डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने भारत पर 25 पर्सेंट टैरिफ लगा दिया है. यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा.


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