कांग्रेस नेता अजय माकन
New Delhi: कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के आबकारी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा है कि जो लोग मनीष सिसोदिया से हमदर्दी रख रहे हैं वो जान लें कि ये भ्रष्टाचार का मामला है. इस मामले को उसी तरह देखना चाहिए. AAP जो दिखा रही है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, उन्होंने खुद कमेटी बनाई थी और कहा कि कमेटी बताए कि शराब नीति में क्या बदलाव होने चाहिए.
ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है
अजय माकन का कहना है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी इन्होंने ठीक उसका उल्टा किया, जिससे भ्रष्टाचार हो. कमेटी ने कहा कि जो थोक व्यापार है उसे सरकार अपने पास ले ले लेकिन इन्होंने थोक पर जो 6% का कमीशन होता था उसे 12% कर दिया ताकि भ्रष्टाचार हो सके, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है?
वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अजय माकन का यह बयान पार्टी के अबतक के बयान से काफी अलग है.
जो लोग मनीष सिसोदिया से हमदर्दी रख रहे हैं वो जान लें ये भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले को उसी तरह देखना चाहिए। AAP जो दिखा रही है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, उन्होंने खुद कमेटी बनाई थी और कहा कि कमेटी बताए कि शराब नीति में क्या बदलाव होने चाहिए: कांग्रेस नेता अजय माकन pic.twitter.com/utWfHhX9Os
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2023
मनीष सिसोदिया ने आज अपने पद से दिया इस्तीफा
रविवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा समेत 18 विभागों की जिम्मेदारी थी. उनके अलावा दिल्ली के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
इसे भी पढ़ें: UP में नगर एवं आवास विकास और आयुष विभाग ने योगाभ्यास के लिए साइन किए MoU
कांग्रेस नेता सिंघवी ने दाखिल की याचिका
वहीं अजय माकन की पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार सिसोदिया के मामले में दखल देने से मना कर दिया है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि पहले उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए.
