केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे. गृह मंत्रालय के अनुसार, बैठक के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों के स्तर पर इन नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द लागू किया जाए.
इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श अभियोजन निदेशालय प्रणाली स्थापित करे.
VIDEO | Delhi: Union Home Minister and Minister of Cooperation, Amit Shah (@AmitShah) reviews the implementation of new criminal laws in Maharashtra in the presence of CM Devendra Fadnavis at North Block.
(Source: Third Party)
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— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2025
बैठक में गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा और कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाएगा. उन्होंने कहा कि इन कानूनों का सही तरीके से पालन कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह तैयार रहना होगा, ताकि नागरिकों को जल्द और प्रभावी न्याय मिल सके.
न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार को जल्द से जल्द इन कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे. बैठक के दौरान गृह मंत्री ने यह भी जोर दिया कि राज्य में अभियोजन प्रणाली को नए कानूनों के अनुरूप बेहतर बनाया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित किया जा सके.
विशेषज्ञों का मानना है कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, जिससे अपराधों की जांच और सजा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी. महाराष्ट्र सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह सभी संबंधित एजेंसियों को नए कानूनों के अनुरूप प्रशिक्षण दे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए.
कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास
बैठक में महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और राज्य में इन नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति पर चर्चा की. गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं.
गृह मंत्रालय के अनुसार, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नए कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी होगी. इसमें अभियोजन निदेशालय को अधिक प्रभावी बनाना, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, और कानूनों के अनुपालन की नियमित समीक्षा करना शामिल होगा.
अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून नागरिकों के हित में हैं और इनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि वह नए कानूनों के तहत अभियोजन प्रणाली को आदर्श बनाए, ताकि देश के अन्य राज्यों के लिए यह एक उदाहरण बन सके.
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-भारत एक्सप्रेस
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