Amit Shah Visakhapatnam Visit: देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगामी विशाखापत्तनम दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. तय कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे. अपने इस दौरे के दौरान वह गृह मंत्रालय (MHA) के शीर्ष अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश के लंबित विकास कार्यों और सुरक्षा से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों पर एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा वह विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले कई बड़े राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी शिरकत करेंगे.
दूसरी ओर, गृह मंत्रालय ने अपने महीनेभर चले विशेष स्वच्छता अभियान के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कबाड़ और ई-वेस्ट बेचकर करोड़ों रुपये की बंपर कमाई का नया रिकॉर्ड बना है.
आंध्र प्रदेश के पेंडिंग मुद्दों पर होगी समीक्षा(Amit Shah Visakhapatnam Visit)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को अपने एक दिवसीय विशाखापत्तनम प्रवास के दौरान गृह मंत्रालय (MHA) के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े पेंडिंग मुद्दे, सुरक्षा व्यवस्था और राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना है.
‘वुमन एंड डेवलपमेंट समिट-2026’ में होंगे शामिल
अमित शाह अपने विशाखापत्तनम दौरे के दौरान दो बड़े राष्ट्रीय मंचों को भी संबोधित करेंगे. वह आंध्र यूनिवर्सिटी के विशाल मैदान में आयोजित हो रही 31st CII Partnership Summit के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे, जहां देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपति और नीति निर्माता जुट रहे हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री उसी दिन विशाखापत्तनम में Women and Development Summit-2026 का औपचारिक शुभारंभ भी करेंगे.
गृह मंत्रालय का ‘स्पेशल कैंपेन 6’
गृह मंत्रालय (MHA) ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में अपने दफ्तरों में चलाए गए ‘स्पेशल कैंपेन 6’ की सफलता रिपोर्ट साझा की है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेंडिंग सरकारी फाइलों का निपटारा, दफ्तरों की सफाई और पुराने सामान का निस्तारण करना था. शुरुआत में इस स्वच्छता अभियान के लिए 6,757 जगहों को चिन्हित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 7,963 लोकेशन तक विस्तार दिया गया.
हजारों पेंडिंग फाइलों का निपटारा
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अभियान के दौरान सांसदों (MPs) के 147 संदर्भों, राज्य सरकारों के 141 मामलों, 11,902 आम जनता की शिकायतों (Public Grievances) और 1,666 कानूनी अपीलों का रिकॉर्ड समय में निपटारा किया गया. इसके साथ ही 2,19,644 फिजिकल फाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा करके दफ्तरों में बेकार पड़ी सामग्री को हटाया गया, जिससे कुल 78,125 वर्ग फीट जगह खाली हुई. कबाड़ और रद्दी सामान के निपटारे से मंत्रालय को कुल ₹10.17 करोड़ का राजस्व मिला, जिसमें अकेले ई-वेस्ट (E-waste) बेचने से ₹2.63 करोड़ की कमाई हुई है.
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