दिल्ली के सीएम केजरीवाल
App Based Premium Bus Service: सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने काम के लिए गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी शहरों से आने-जाने वाले लोगों के लिए ऐप-आधारित प्रीमियम इंटर-सिटी बस सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है. दिल्ली सरकार मोटर वाहन एग्रीगेटर लाइसेंसिंग (प्रीमियम बस) योजना नामक एक योजना पर भी काम कर रहा है.
#WATCH दिल्ली: प्रस्तावित प्रीमियर बस एग्रीगेटर योजना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए एसी लक्जरी बसों के एग्रीगेटर्स को शहर में बसें संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इन बसों में किसी भी खड़े यात्री को अनुमति… pic.twitter.com/PzqXraOwLx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2023
लग्जरी बसों के एग्रीगेटर्स को दिया जाएगा लाइसेंस: केजरीवाल
प्रस्तावित प्रीमियर बस एग्रीगेटर योजना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए एसी लग्जरी बसों के एग्रीगेटर्स को शहर में बसें संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. इन बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बस की सीटें केवल ऐप और डिजिटल पेमेंट से बुक की जा सकती हैं. केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य सड़कों पर यातायात और वायु प्रदूषण को कम करना है. उन्होंने कहा कि रूट बस ऑपरेटर खुद तय कर सकेंगे. बस शुल्क डीटीसी बसों के अधिकतम किराये से अधिक होना चाहिए. मैं आज मंजूरी के लिए योजना का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेज रहा हूं.”
यह भी पढ़ें: दर्शन हीरानंदानी के विस्फोटक कबूलनामे, महुआ मोइत्रा का जवाब… कहां जा पहुंचा ‘कैश फॉर क्वेरी’ विवाद?
इलेक्ट्रिक होंगी सभी बसें
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत सभी बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी. उन्होंने कहा कि हम यह प्रीमियम बस सेवा प्रदान करना चाहते हैं ताकि लोग अपने निजी वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. दिल्ली सरकार शहर में प्रीमियम बसें संचालित करने के लिए एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग करेगी. वो लोग जो गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी शहर की यात्रा करते रहते हैं. उन्हें सार्वजनिक परिवहन के स्वच्छ, आरामदायक और समान रूप से कुशल तरीके का विकल्प चुनना चाहिए.”
बताते चलें कि इससे पहले केजरीवाल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को योजना की नीति तैयार करने के लिए कहा था. सड़कों से निजी कारों को कम करने के उद्देश्य से, इस योजना से वाहन प्रदूषण में कमी आने की संभावना है. केजरीवाल ने कहा कि ये सभी बसें शुरुआत में बीएस-VI अनुरूप एसी सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें होंगी, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद शामिल होने वाली सभी बसें केवल इलेक्ट्रिक होंगी. यह केवल बैठने की सुविधा वाली बस होगी, जो ऐप सपोर्ट, सीसीटीवी और पैनिक बटन से सुसज्जित होगी.
