Assam Illegal Immigration: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार नए साल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करेगी. उन्होंने साफ कहा कि असम को बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों के लिए पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा.
सीएम सरमा का एक्स पोस्ट
सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि 2025 में राज्य ने बड़े पैमाने पर ‘पुश-बैक’ ऑपरेशन चलाया था और 2026 में यह अभियान और भी तेजी से चलेगा. उन्होंने कहा कि हम इस कोशिश में कोई नरमी नहीं बरतेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस भेजेंगे. असम आपकी प्रजनन भूमि नहीं है. उन्होंने बताया कि मंगलवार रात को 18 अवैध घुसपैठियों को सीमा पार भेजा गया.
In 2025, we undertook a massive Push back effort to expel a huge number of illegal Bangladeshis back to their country.
In 2026, we will be ruthless in this effort and PUSH BACK even more. Assam is not your breeding ground.
18 unwanted guests pushed back last night.#AssamFirst pic.twitter.com/RYp99SGYvb
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 31, 2025
सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर खतरा
मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि अवैध घुसपैठ असम के डेमोग्राफिक संतुलन, सामाजिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पिछली सरकारों पर निशाना
सरमा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें इस मुद्दे को हल करने में विफल रहीं. उन्होंने हाल के प्रशासनिक उपायों, सीमा पर बढ़ी निगरानी और राज्य पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल को मजबूत कार्रवाई का आधार बताया.
असम समझौते का पालन
सीएम ने दोहराया कि उनकी सरकार असम समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें अवैध विदेशियों की पहचान, नाम हटाने और उन्हें वापस भेजने जैसे प्रावधान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि असम की सांस्कृतिक पहचान और भूमि अधिकारों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
ये भी पढ़ें-” नया साल सफलता और संतोष लेकर आए”… संस्कृत सुभाषित के साथ पीएम मोदी ने दी देशवासियों को नए साल की बधाई
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है. घुसपैठ और सीमा सुरक्षा चुनावी मुद्दों में अहम बने रहने की उम्मीद है. बीजेपी सरकार ने अवैध आप्रवासन पर अपने कड़े रुख को लगातार नीति का हिस्सा बताया है.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.



